धुळे- 2017 मध्ये राज्यात पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाल्यानंतर पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली होती. परंतु अलीकडे पोलीस, राजकारणी व त्यांचे हस्तक आणि वाळू माफियांकडून होणारे वाढते हल्ले ही चिंतेची बाब असून शारिरीक हल्ले करून पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आम्ही खपवून घेणार नाही, असा राज्यकर्त्यांना इशारा देत चाकूर, श्रीगोंदा, केज, मुंबई येथीलच पत्रकारांच्या संदर्भात गेल्या दोन दिवसात घडलेल्या घटनांच्या संदर्भात आज आम्ही गृहमंत्री मा. दिलीप वळसे पाटील यांना भेटत आहोत. राज्यात पत्रकारांवर हल्ले वाढले आहेत. ते थांबवायचे असतील तर पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तशी मागणी आम्ही करणार आहोत. तसेच पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करण्यापुर्वी त्याची सत्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपासूनच मग गुन्हे दाखल केले जावेत अशी विनंती ही आम्ही गृहमंत्र्यांकडे करणार आहोत. पत्रकारांनीही वाढत्या हल्ल्यांच्या कारणांचा गंभीरपणे विचार करून कोणताही भेद न बाळगता एकजूट दाखविली व लेखणीच्या माध्यमातून आणि गरज पडेल तेव्हा रस्त्यावर उतरून आपल्या हक्कासाठी वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आवाज उठविला तर माध्यम प्रतिनिधींकडे वाकड्या नजरेनं बघण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही असे आवाहनात्मक प्रतिपादन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक व अ.भा. मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांनी एका पत्रकान्वये पत्रसुष्टीला केले आहे
एस.एम. देशमुख यांनी आपल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, अलिकडेच गेल्या काही दोन दिवसांत मुंबई, श्रीगोंदा आणि चाकूर येथील पत्रकारांवर हल्ले झाले किंवा धक्काबुक्की झाल्याने महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या घटनांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. हे हल्ले ग्रामीण भागात जसे होत आहेत तद्वतच मुंबई सारख्या महानगरातही होत आहेत. म्हणजे हल्ल्यांच्या बाबतीत शहरी – ग्रामीण असा भेद करण्याची गरज नाही. पत्रकारांच्या प्रश्नासंबंधी सरकारी उदासिनता आणि चौथ्या स्तंभाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठीची अक्षम्य निष्क्रीयता यामुळे माध्यमांचा आवाज बंद करणाऱ्या प्रवृत्तींना बळ तर मिळत आहेच त्याच बरोबर पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची इतर 17 कारणे यांनी आपल्या पत्रकात नमूद केली त्यात एस.एम. देशमुख यांनी म्हटले आहे की-
1) पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. 2) पत्रकारांवर हल्ला झाल्यानंतर तो गुन्हा पत्रकार संरक्षण कायद्याखाली नोंदविण्यास पोलिसांकडून टाळाटाळ केली जाते. 3) पत्रकारांवरील हल्ले राजकीय व्यक्तींकडून किंवा पोलिसांकडून झाले असल्यास त्याचे गुन्हे दाखल करून घेण्यास पोलीस टाळाटाळ करतात. चाकूरच्या प्रकरणात हे वास्तव समोर आले. 4) पत्रकार संरक्षण कायदा हा अजामिनपात्र आहे. पण गुन्हेच त्या कायद्यानुसार दाखल होत नसल्याने कायद्याचा धाक राहिला नाही. 5) पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झालेल्या एकाही प्रकरणात आरोपीला शिक्षा झालेली नाही. 6) हल्ला करायचा आणि वरती पत्रकारांवरच खंडणीचे गुन्हे दाखल करायचे अशा अनेक घटना राज्यात घडल्याने हल्ला झाल्यानंतरही पत्रकार तक्रार देण्यास टाळाटाळ करतात.. 7) अनेकदा पत्रकार हल्लेखोरांबरोबर तडजोड करतात, तक्रारी मागे घेतात. 8) पत्रकारांमध्ये एकजुटीचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे माध्यमांचा जो धाक असायला हवा तो राहिला नाही. 9) हल्ला झाल्यानंतर संबंधित माध्यम समुह त्या पत्रकारांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा राहतोच असं नाही.किंबहुना बहुसंख्य प्रकरणात पत्रकारांना वाऱ्यावर सोडले गेल्याचेच दिसून आले आहे.त्यामुळे माध्यमांचा वचक राहिला नाही. 10) मुंबईतील प्रभावशाली पत्रकारांना महाराष्ट्रातील पत्रकार हल्लेखोरांचे शिकार होतात हे दिसत नाही किंवा त्यांच्याशी त्यांना देणं-घेणं नाही. त्यांना काळजी अफगाणीस्तान किंवा पाकिस्तानातील पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची असते. त्यामुळे पीडित पत्रकारांबरोबर एकजुटीने सारे नाहीत असे दिसते. हल्याचा निषेध करताना देखील डावा – उजवा केला जातो. 11) अनेकदा ज्या माध्यम समुहाच्या प्रतिनिधीवर हल्ला होतो तेच दैनिक किंवा चॅनल त्या संबंधीच्या बातम्या दाखविते..अन्य दैनिकांत त्या बातम्या दिसत नाहीत..त्यामुळे आम्ही सारे एक नाहीत हा संदेश हल्लेखोरांपर्यंत पोहोचतो. 12) हल्लयाच्या बातम्या देताना नाहक शहरी-ग्रामीण, छोटा-मोठा पत्रकार असे भेद केले जातात. 13) हल्ला झाल्यानंतर केवळ निषेध नोंदविले जातात.कठोर भूमिका घेतली जात नाही.”चक्का जाम” सारखे “बातमी बंद” आंदोलनाचे पर्याय नसल्याने आणि केवळ निवेदनं देऊन सरकार वठणीवर येत नसल्याने आंदोलनाची देखील परिणामकारकता दिसत नाही, 14) ज्या पत्रकारांवर हल्ले होतात त्याच्याच चारित्र्याबद्दल पत्रकारच शंका उपस्थित करतात.. त्यामुळे हल्लेखोरांना आयतेच कोलित मिळते 15) अनेक प्रकरणात असे दिसून आले आहे की, आपल्या पैकीच काही पत्रकारच हल्लेखोरांना मदत करतात, आज तो जात्यात आहे तर आपण सुपात आहोत. वेळ कोणावरही येऊ शकते हे ते विसरतात. 16) प्रत्येक पत्रकाराने कुठल्या तरी पत्रकार संघटनेचा सदस्य व्हायला हवे.. मात्र जो पर्यत आपल्यावर वेळ येत नाही तोपर्यंत संघटनांकडे ‘रिकामटेकडयांचा उद्योग’ या भावनेनं पाहिलं जातं. हा दृष्टीकोण बदलावा लागेल. 17) आपण स्वतःला व्हाईट कॉलर समजत असल्याने पत्रकारांवरील हल्ले असोत की, माध्यमांची होणारी मुस्कटदाबी असो या विरोधात रस्त्यावर उतरून लढयास आपल्यापैकी अनेकजण कमीपणा समजतात.. पुर्वी सारखा लेखणीत दम राहिलेला नसल्याने सत्ताधारी पोथी ओळखतात आणि पत्रकारांच्या प्रश्नांकडे हेतुतः दुर्लक्ष करण्याची सरकारी मानसिकता तयार होते. चळवळीत काम करीत असतांना निदर्शनास आलेली अभ्यासपूर्वक अशी ही 17 कारणे एस.एम. देशमुख यांनी आपल्या पत्रकात नमूद केली आहेत.
