मुंबई: ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण कसे आबाधित ठेवता येईल या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या चर्चेत जो पर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी मागणी उपस्थित सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठकीत केली. या मागणीवर सर्वांची सहमती झाल्याने राज्य सरकारनेही निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण आबाधित राखण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे अत्यंत आवश्यक होऊन बसले आहे. हे लक्षात घेता मागासवर्ग आयोगाला येत्या दोन ते तीन महिन्यात ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची सूचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो पर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीनंतर दिली.
मागासवर्ग आयोगाला ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या तत्काळ सूचना देऊन येत्या २ ते ३ महिन्यात तो गोळा करण्यात यावा अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. या आधारावर ओबीसींच्या गेलेल्या जागा वाचवता येतील. एकूण ५ हजार २०० जागांपैकी सुमारे साडेचार हजार जागा वाचवाता येऊ शकतात, असे फडणवीस म्हणाले. राज्यातील ३ ते ४ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींच्या जास्त जागा कमी होत आहेत. तेथील वेगळा विचार करून निर्णय घेऊन त्याही जागा वाचवता येतील असे आपण सरकारला सांगितल्याचे फडणवीस म्हणाले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक संपन्न झाली. बैठकीस महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार,परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार इम्तियाज जलील,आमदार कपिल पाटील यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते सर्वश्री विनायक मेटे,जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
