मुंबई: राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोप प्रकरणी सीबीआयकडून चौकशी सुरु आहे. आता अनिल देशमुख यांच्या चौकशीसी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे सीबीआयला देण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवली असल्याचे समजते.
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलिस खात्यातील भ्रष्टाचाराबाबत अहवाल तयार केला होता. पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार कसा चालतो हे उघड करणारा हा अहवाल होता. हा अहवाल आता राज्य सरकार सीबीआयला देणार आहे.
पण केवळ अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित जे प्रकरण आहे त्याच्या तपासासाठीच या अहवालाचा वापर करावा, अशी सूचना राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. हा अहवाल येत्या १ सप्टेंबरला सीबीआयला दिला जाणार असल्याचे समजते.
पण भ्रष्टाचार प्रकरणाशी संबंधित पंचनाम्याच्या प्रती देण्यास राज्य सरकारने नकार दिला आहे.
मुंबईतील बार, हॉटेल्स आणि ऑक्रेस्ट्रा मालकांकडून १०० कोटींची वसुली करण्याचे टार्गेट पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्याचे भ्रष्टाचाराचे आणि गैर कारभाराचे गंभीर आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर केले होते.
या आरोपांवरुन आधी सीबीआयने आणि त्यानंतर ईडीने या प्रकरणी गुन्हा दाखल करुन धडक कारवाई सुरु केली.
ईडीने देशमुख यांचे खाजगी सचिव संजीव पालांडे आणि स्वीय सहायक कुंदन शिंदे यांना याआधीच अटक केली. त्यानंतर ईडीने देशमुख यांना तीन वेळा तसेच, मुलगा ऋषीकेश आणि देशमुख यांच्या पत्नी आरती यांना चौकशीला हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले. नुकतेच ईडीकडून देशमुखांना पाचवे समन्स बजावण्यात आले होते.
भ्र्ष्टाचार प्रकरणाच्या चौकशीत राज्य सरकार सहकार्य करत नसल्याचा आरोप याआधी सीबीआयने केला होता. यावरुन सीबीआयने मुंबई हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवरील सुनावणीत कोर्टाने हा मुद्दा सामंजस्याने सोडवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या चौकशी प्रकरणात सहकार्य करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
