नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेत एकमताने मंजूर झालेल्या १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली. यामुळे राज्यांना मागास जातींचे आरक्षण ठरविण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
या घटनादुरूस्ती विधेयकामुळे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आपल्या स्तरावर निर्णय घेत आरक्षण देता येणे शक्य आहे
मात्र, या घटनादुरुस्तीऐवजी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा काढून टाकावी अशी मागणी संसदेत केली होती.
या घटनादुरुस्तीमुळे इतर मागासवर्गीयांना कसे आरक्षण देणार या मुद्द्यावर आता राज्य सरकारची परीक्षा होणार आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. हे विधेयक आधी लोकसभेत मंजूर झाले.
या विधेयकाच्या बाजूने लोकसभेत ३८५ मते पडली. विधेयकाविरोधात एकही मत पडले नाही.
मात्र, राज्य सरकारचे अधिकार आधी काढून घेतले आणि आता हे विधेयक आणून सरकार पाठ थोपटून घेत आहे, अशी टीका करण्यात आली.
राज्यसभेतही हे विधेयक १८७ मतांनी मंजूर केले.
संसदेत मंजूर झालेले १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४२ अ (३) मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी आणण्यात आले आहे.
या घटनादुरुस्तीने राज्यांना आपल्या स्तरावर मागास समाजांना आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
राज्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांना आरक्षण देता येणार आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२१ हे मंजूर होणे हे सद्यस्थितीत खूप महत्त्वाचे होते.
वंचित घटकांचा सन्मान, संधी आणि न्याय देण्याची आपल्या सरकारची वचनबद्धता यातून दर्शवते, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.
मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा
केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटनादुरुस्ती मुळे सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारचे मराठा आरक्षण रद्द केले. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले.
यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन केंद्र सरकारकडे घटनादुरुस्ती मागणी केली होती.
यानंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले. या घटनादुरुस्तीमुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, राज्य सरकारला ५० टक्केच्या आत राहूनच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे लागणार आहे.
