अकोला – राज्‍यामध्‍ये सन 2018 पासून प्रयोगीक तत्वावर 20 तालुक्‍यांत ई-पीक पाहणी कार्यक्रम राबविण्यात आले होते. हा कार्यक्रम यशस्‍वी झाल्‍यामुळे शासनस्‍तरावर ई-पीक पाहणी कार्यक्रम सर्व जिल्हास्तरावर राबविण्‍याबत येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना 7/12 उताऱ्यावर अचूक माहिती व त्यांच्या सोयीप्रमाणे उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती उपजिल्‍हाधिकारी (महसूल) गजानन सुरंजे यांनी दिले.
ई-पीक पाहणी प्रकल्‍पाची ओळख, महत्‍व, उद्देश तसेच चालू खरीप हंगामात मोबाईल ॲपव्दारे मोजणीची पूर्व तयारी व अंमलबजावणी करण्‍यासाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित केली होती. यावेळी जिल्हा सूचना अधिकारी अनिल चिंचोले, महसुलचे सहायक अधिक्षक हर्षदा काकड, जिल्हा हेल्‍प डेस्‍कचे प्रसाद रानडे, महसूल सहायक हितेश राऊत उपस्थित होते.
सातबारा उताऱ्यामध्ये यापूर्वी गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, ऊस, कापूस, मका, सोयाबीन आदींसह २० पिकांची नोंदी व्हायची. परंतु आता ई-पीक पाहणी मोबाइल अॅपद्वारे शेतकरी पिकांचे फोटो अपलोड करत असल्याने सुमारे 250 पिकांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर होणार आहे. यामुळे शासनाला पिकांची अचुक माहिती मिळणार आहे. तसेच गावनिहाय पिकांची आकडेवारी उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागात गावपातळीवर महसुली लेखे ठेवण्याकरिता विविध गाव, नमुने व दुय्यम नोंदवह्या विहित करण्यात आलेल्या आहेत. यामधील गाव नमुना सात हा ‘अधिकार अभिलेख’ विषयक असून गाव नमुना नं बारा ‘पिकांची नोंदवही’ ठेवण्यासंदर्भात आहे. गाव नमुना बारा मधील पिकांच्या नोंदी अद्यावतीकरणासाठी भूमी अभिलेख विभागाने मोबाइल अॅप विकसित केले आहे. आता शेतकरी प्रत्‍यक्ष शेतात जाऊन मोबाइल अॅपद्वारे पिकांचे फोटो अपलोड करु शकतात. या अॅपमध्ये अक्षांश व रेखांशाची नोंद होणार असल्याने त्या शेतकऱ्यांच्या शेताचे स्‍थानही तलाठ्ठयाला कळणार आहे. याअॅपवर पिकांची वर्गवारी करण्यात आली असून यामध्ये 18 वर्ग करण्यात आले आहे. कडधान्ये, तृणधान्ये, पॉलि हाउस मधील पिके, भाजीपाला, फळे, औषधी वनस्पती आदींचा समावेश आहे. तसेच या अॅपमध्ये 580 पिकांची नोंदी घेता येणार आहेत.
मोबाईल ॲपच्या सुविधेमुळे शेतकरी निहाय पिकांच्या नोंदी झाल्याने निश्चित पीक लक्षात येईल, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकांचे नुकसान झाल्यास आर्थिक मदत मिळणार, हमीभावानुसार सबसिडी व पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच शेताची पीकपेरणी बाबत अचूक व वास्तववादी माहिती संकलित होणार आहे. या माहितीमुळे पारदर्शकता येणार असून शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभागी होता येईल.
