धुळे : ओबीसी व भटक्या विमुक्त जमातींच्या जनगननेचा डाटा केंद्राकडे आहे. हा डाटा राज्य सरकार किंवा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यास आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. पण राज्यात भाजपा व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणासाठी केलेले आंदोलन हे कुणाच्या विरोधात आहे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अशी टिका माजी वनमंत्री आमदार संजय राठोड यांनी धुळे येथे केली.
आमदार राठोड पुढे म्हणाले, बंजारा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागण्यासंदर्भात आमदार संजय राठोड यांनी आज धुळ्यात बैठक घेतली. यानंतर झालेल्या पत्रकार परीषदेत त्यांनी समाजाची भूमिका मांडली. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बंजारा समाज व भटक्या विमुक्त प्रवर्गातील सर्व समाज हा मागास राहीला आहे. इंग्रजांच्या काळात तर या प्रवर्गातील जमातींवर ते गुन्हेगार असल्याचा शिक्काच मारुन क्रिमीनल ट्राईब ॲक्ट तयार करण्यात आला. या समाजाला गाव कुसाबाहेर रहावे लागत होते. पण इंग्रज काळातच समाजासाठी सेटलमेंट कँप घेण्यात आले व समाजातील 14 व 28 पैकी 12 जातींना गुन्हेगार मुक्त यादीत टाकण्यात आले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्वच जातींना या यादीत घेण्यात आले. पण त्यानंतर स्वातंत्र्य मिळून देखिल या जातींचे प्रश्न न सुटता आणखी जटील बनले, असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वेगवेगळया समित्यांनी अभ्यास करुन या जातींना प्रवाहात आणण्यासाठीच्या सुचना मांडल्या. आता गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही ही समस्या शासन दरबारी मांडतो आहोत. गेल्या सरकारसमोर देखिल समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न झाले. तर विद्यमान राज्य सरकारमध्ये वेळोवेळी हा प्रश्न पटलावर मांडला असून आता अधिवेशनात या प्रश्नाला मांडणार आहे. सरकारने ओबीसी व व्हीजेएनटीचे सर्व्हेक्षण करुन अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतुद करावी, केंद्राने डाटा राज्य सरकार किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दयावा, व्हीजेएनटी प्रवर्गास क्रिमिलेयरमधून काढावे या प्रमुख मागण्या पुन्हा राज्य व केंद्राकडे करणार असल्याचे राठोड म्हणाले.
वास्तविक केंद्राने ओबीसी व व्हीजेएनटीचा डाटा राज्याला दिल्यास आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघू शकतो. पण भाजपा राज्यात या मागणीसाठी कुणाच्या विरोधात आंदोलन करीत आहे. हा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असेही आ. राठोड यांनी सांगीतले.
मला मी न केलेल्या चुकीसाठी त्रास सहन करावा लागला. नो बॉलवर माझी विकेट गेली. पण योग्य वेळ आल्यानंतर आपण सत्य सांगणार आहे. अशी प्रतिक्रीया त्यांनी मयत पुजा चव्हाण प्रकरणात दिली आहे. आज देखिल वन विभागातील प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मला संपर्क करुन मत विचारात घेतात. ही माझ्या या चांगल्या कामाची पावती असल्याचेही त्यांनी सांगीतले आहे.
