नवी दिल्ली: मराठा आरक्षण, मागासवर्गीय राजकीय आरक्षण, पदोन्‍नतीमधील आरक्षण, वस्‍तू व सेवा सेवा कायदा, पीक विमा यासह राज्‍यातील सर्व प्रमुख विषयांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍याबरोबर चर्चा झाली. यावेळी आरक्षणासंदर्भात ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणी करण्‍यात आल्‍याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी सर्व विषयांची माहिती घेवून लवकरच निर्णय घेवू ,अशी ग्‍वाही पंतप्रधान मोदी यांनी दिली आहे. निश्‍चितच सर्व मुद्‍यांवर त्‍यांच्‍याकडून सकारात्‍मक निर्णय होईल,असा विश्‍वासही त्‍यांनी यावेळी व्‍यक्‍त केला. पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणासह राज्‍यातील महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी गेले होते. या बैठकीत तब्बल दीड तास पंतप्रधानांशी चर्चा झालेली आहे. वादळामुळे झालेल्या नुकसानाचे निकष बदलण्‍यात यावेत. तसेच मराठा भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्‍याबाबात केंद्र सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्‍यात आल्‍याचे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणावर सविस्‍तर चर्चा : अशोक चव्हाण
मराठा आरक्षणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍याशी सविस्‍तर चर्चा झाली, अशी माहिती मंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी दिली. मराठा आरक्षणात सरकारची भूमिका महत्त्‍वपूर्ण ठरणार आहे. ५०टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षणाला जोपर्यंत मंजुरी मिळत नाही. तोपर्यंत राज्‍यांना अधिकार देवून उपयोग होणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने ५० टक्‍के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्‍यात यावी. अशीही मागणी यावेळी करण्‍यात आल्‍याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
४ हजार ३०६ कोटींचा जीएसटी परतावा तात्‍काळ देण्‍याची मागणी : अजित पवार
इतर मागासवर्गीय राजकीय आरक्षणाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍याशी चर्चा झाली.४ हजार ३०६ कोटींचा जीएसटी परतावा महाराष्‍ट्राला तात्‍काळ मिळावा, अशीही मागणी यावेळी करण्‍यात आल्‍याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
