मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्यांमध्ये स्वतंत्र आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून, राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आंदोलन पेटण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्यांमध्ये केंद्र सरकारने खुल्या गटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचे लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा आदेश सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.
5 मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे राज्य सरकारने 2018 च्या कायद्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात (एसईबीसी) दिलेले आरक्षण संपुष्टात आले आहे. मराठा समाजाला राज्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित, शासकीय शैक्षणिक संस्था व महाविद्यालयांमध्ये मिळणारे आरक्षण तसेच शासकीय व निमसरकारी आस्थापना, स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळाच्या भरतीत मिळणारे आरक्षण रद्द झाले. या निर्णयामुळे मराठा समाजात मोठी अस्वस्थता आहे. मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील राजकारण तापू लागले आहे. खासदार संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारला 6 जून, शिवराज्याभिषेक दिनापर्यंत पाच मुद्द्यांवर निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्यासाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना नोटीस बजावण्याची मागणी केली आहे. तर भाजपचे मराठा नेते राज्याच्या दौर्यावर गेले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारवर निर्णयाचा दबाव वाढला आहे.
9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. हा निर्णय या तारखेपासून लागू होणार आहे. 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी ज्या नोकर भरतीचा अंतिम निकाल लागला आहे; पण उमेदवारांना नियुक्तीपत्र दिले नसेल, तर अशावेळी हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊन एसईबीसी उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या आहेत त्यांना हा निर्णय लागू नसेल. त्यांच्या एसईबीसी प्रवर्गातील नियुक्त्या या सुरक्षित करण्यात आल्या आहेत. यापुढे अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था वगळता सर्व शैक्षणिक प्रवेश व नोकर भरतीसाठी मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू राहणार आहे. या आरक्षणात मराठा समाजाबरोबरच खुल्या प्रवर्गातील विविध जाती आणि धर्मियांना लाभ मिळणार आहेत.
