अकोला(पंकज इंगळे)- मागासवर्गीयांचे पदोन्नती मधील 33%. टक्के आरक्षण रद्द करणारा निर्णय दिनांक 07/05/ 2021रोजी चा शासन निर्णय असंविधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याने तो तत्काळ रद्द करणे मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिका मधील अंतिम निर्णयाचे अधीन राहून मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील पदोन्नतीची 33% टक्के रिक्त पदे बिंदुनामावली नुसार भरणे बाबत अकोला जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री व राज्यपाल महोदय यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
सदर मागणी ची दखल न घेतल्यास राज्याचे ऊर्जामंत्री मा.नामदार डॉ. नितीन राऊत साहेब मंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोशल फोरम सामाजिक संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येतील.सदर यावेळी जिल्हा अध्यक्ष उज्ज्वल अंभोरे महानगर अध्यक्ष दिनेश खोब्रागडे,संघपाल वानखडे, राजेश मेहरे,अरूण काळपांडे, आदी उपस्थित होते