राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेले निर्बंध 1 जून रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. गुरुवारी त्याचा शासन आदेश जारी करण्यात आला. देशातील इतर राज्यांत कोरोना रुग्णांचे वाढते प्रमाण पाहता आता राज्यात कोणत्याही वाहनाने प्रवेश करणार्‍यांना 48 तास आधी केलेल्या आरटी-पीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल सादर करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. कोरोना अहवाल असेल तरच राज्यात प्रवेश दिला जाणार आहे.
‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत यासंदर्भातील शासन आदेश जारी करण्यात आला. 29 एप्रिल रोजी कोरोना विषाणूच्या प्रसारावर अंकुश लावण्यासाठी 15 मेपर्यंत कडक निर्बंध लागू करण्यात आले होते. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर करण्यात आली होती. या निर्बंधांमुळे राज्यातील वाढता कोरोना संसर्ग काही प्रमाणात का होईना नियंत्रित करण्यात यश आल्याने हे निर्बंध कायम ठेवण्याची सूचना अनेक मंत्र्यांनी बैठकीत केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. आता हे निर्बंध 1 जून रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत कायम असतील.
साथरोग अधिनियम-1897 तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या तरतुदीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘ब्रेक द चेन’संबंधी 13 एप्रिल आणि त्यानंतर 29 एप्रिल रोजी घोषित केलेले सर्व निर्बंध कायम ठेवताना काही नवीन निर्बंधही लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार कोणत्याही वाहनातून महाराष्ट्र राज्यामध्ये दाखल होणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीकडे कोरोना आरटी-पीसीआर चाचणी अहवाल निगेटिव्ह असणे अनिवार्य असेल. हा अहवाल राज्यामध्ये प्रवेश करण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तास अगोदर केलेल्या चाचणीचा असावा, असे बंधन घालण्यात आले आहे.
मालवाहतूक करणार्‍यांकरिता एका वाहनामध्ये फक्त दोन व्यक्तींनाच (चालक आणि क्लीनर किंवा हेल्पर) प्रवास करण्याची मुभा असेल. जर हे मालवाहक महाराष्ट्राच्या बाहेरून येत असतील, तर त्यातील दोघांनाही आरटी-पीसीआर निगेटिव्ह चाचणी अहवाल द्यावा लागेल आणि हा अहवाल सात दिवसांकरिताच वैध राहील.
राज्यात निर्बंध लागू असतानाही बाजारपेठांमध्ये गर्दी होत आहे. त्यावर उपाय म्हणून स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डीएमए) हे ग्रामीण बाजारपेठा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामावर संनियंत्रण ठेवतील. तेथे कोरोना नियमांचे काटेकोर पालन केले जात आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवतील. जर ‘डीएमए’ला असे आढळले की, अशा काही ठिकाणी व्यवस्था करणे व शिस्तीचे पालन होत नाही, तर त्या त्या ठिकाणच्या ग्रामीण बाजारपेठा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज बंद करण्याचा निर्णय किंवा अधिक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
6 ते 8 आठवड्यांचा लॉकडाऊन हवा !
कोरोना संसर्ग दर 10 टक्क्यांंहून अधिक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये हा दर 5 टक्क्यांंपर्यंत येत नाही तोपर्यंत लॉकडाऊन लागू केला पाहिजे, अशी सूचना भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेचे (आयसीएमआर) महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी केली आहे. संसर्ग दर 5 टक्क्यांवर येण्यासाठी किमान 6 ते 8 आठवड्यांचा कालावधी लागतो. देशाचा संसर्ग दर 21 टक्के आहे. 734 पैकी 310 जिल्ह्यांमध्ये संसर्गाचा दर राष्ट्रीय सरासरीएवढा अथवा त्याहून अधिक असल्याचेही भार्गव म्हणाले.
स्थानिक प्रशासनाला निर्बंध वाढविण्याचा अधिकार
दूध संकलन, दुधाची वाहतूक आणि प्रक्रिया हे सर्व कोणत्याही निर्बंधांशिवाय चालू ठेवता येणार आहे. मात्र, त्यांना कोरोना प्रतिबंधासाठीच्या सर्व नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. त्यांना होम डिलिव्हरीची परवानगी असेल. कोविड-19 व्यवस्थापनाच्या कामासाठी औषधे आणि इतर साहित्यांची मालवाहतूक करण्याच्या कामात सहभागी असलेले विमानतळ आणि बंदर सेवेतील लोकांना लोकल, मोनो आणि मेट्रो रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा असेल. कोरोनाच्या परिस्थितीचा विचार करून स्थानिक प्रशासन आपल्या अखत्यारीतील विशेष भागांमध्ये अधिक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. हे निर्बंध लागू करण्याच्या 48 तास अगोदर त्याची जाहीर घोषणा करावी लागणार आहे.
