लसींच्या ग्लोबल टेंडरबाबत मोदी सरकारने पुढाकार घ्यावा असं आता महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे. आमच्याकडे लसी नाहीत म्हणूनच आम्ही देऊ शकणार नाही. लसी असताना आम्ही का नाकारू? असंही आरोग्य मंत्र्यांनी आम्हाला सांगितलं आहे. त्यांचं म्हणणं योग्य आहे असंही राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे बाहेरच्या देशातील लसी वापरायच्या असतील तर त्याची किंमत, शेड्युल या सगळ्या गोष्टी केंद्र सरकारने ठरवावं असंही राजेश टोपे यांनी सुचवलं आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांसोबत व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद करण्यात आला. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधत असातना राजेश टोपे यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
आणखी काय म्हणाले आहेत राजेश टोपे?
महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत 3 कोटी चाचण्या झाल्या आहेत. लसीकरणावर आज मी खूप भर दिला आहे. केंद्र सरकारकडून लसींचं नियोजन केलं जात नाहीये. 20 ते 22 लाख लोकांना दुसरा डोस द्यायचा आहे. त्यामुळे लागणारे लसींचे डोस देण्याची व्यवस्था करावी अशी अपेक्षाही आम्ही व्यक्त करतो आहोत. कुणालाही आम्ही दोष देत नाही. केंद्र सरकारने लसींचं मॅनेजमेंट करावं. 45 वर्षे आणि त्यावरील लोकांना लसीकरण देण्याची मोहीम ही केंद्र सरकारची आहे. आम्हाला किमान 20 लाख लसी लवकर उपलब्ध करून द्याव्यात असंही राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे.
सहा राज्यांच्या आरोग्य मंत्र्यांसोबत आज व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे संवाद साधला. त्यानंतर राजेश टोपे यांनी पत्रकारांना महत्त्वाची माहिती दिली आहे. बाहेरच्या लसी आयात करण्याबाबत एक धोरण केंद्र सरकारने आखावं अशीही विनंती आम्ही करतो आहोत. कोरोनाच्या काळात वेगवेगळ्या राज्यांची स्पर्धा होणं योग्य नाही. देशपातळीवरच याचं टेंडर काढलं जावं अशीही विनंती आम्ही सगळ्यांनी केली आहे. तसंच त्याचं शेड्युलही ठरवावं अशीही विनंती करण्यात आली आहे.
म्युकरमायकोसिसचे रूग्ण राज्यात 1500 च्या आसपास पाहण्यास मिळत आहेत. ज्या लोकांची प्रतिकारशक्ती कमी झाली आहे आणि डायबेटिस असणाऱ्यांमध्ये हा प्रादुर्भाव पाहण्यास मिळतो आहे. आज घडीला एन्फोटेरेसेंग बी हे जे इंजेक्शन लागतं आहे त्याच्यासंदर्भातली मागणी आम्ही केली आहे. सहा हजारांपेक्षा जास्त दर घेतले जात आहेत. त्याचा खर्च कमी व्हावा म्हणून या इंजेक्शनची किंमत कमी केली जावी अशी आग्रही भूमिका मी आज मांडली आहे. तसंच म्युकरमायकोसिस याबाबत जनजागृती होणं आवश्यक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून ही जनजागृती करावी असंही स्पष्ट केलं आहे. ग्लोबल टेंडर बाबत केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा असंही राजेश टोपे यांनी म्हटलं आहे.
