नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोना औषधे, लसी आणि ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स इत्यादी उपकरणांचा देशांतर्गत पुरवठा तसेच व्यावसायिक आयातीवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) पूर्णत: माफ केल्यास त्या वस्तूंच्या किमती कमी होण्याऐवजी वाढतील. कारण उत्पादनसाखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर भरलेल्या कराचा परतावा अर्थात ‘इनपुट क्रेडिट टॅक्स’चा लाभ उत्पादकांना मिळणार नाही आणि त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडेल, असे स्पष्ट केले.
लस उत्पादक ‘जीएसटी’त पूर्णत: सूट दिल्यास कराची भरपाई करू शकणार नाहीत, तर तो भार किंमती वाढवून ते ग्राहकांवर टाकतील. लसीवर सध्या पाच टक्के जीएसटी आकारला जातो. पण उत्पादकांना त्यामुळे ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’चा लाभही मिळविता येतो आणि अर्थातच कर परताव्याचा दावाही करता येतो. त्यामुळे लसींवरील जीएसटी पूर्णत: माफ करणे ग्राहकांना लाभदायक नाही, तर प्रतिकूल ठरेल, अशा आशयाचे ट्वीट सीतारामन यांनी केले आहे.
देशांतर्गत सध्या उत्पादित लसी आणि त्यांच्या व्यावसायिक आयातीवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर कोरोना औषधे आणि ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स यांच्यावर १२ टक्के जीएसटी वसूल केला जातो. लसींवर आकारलेल्या जीएसटीचा निम्मा वाटा केंद्राला आणि निम्मा वाटा राज्याला मिळतो. केंद्राच्या वाट्यातील ४१ टक्के वाटा पुन्हा राज्यांना दिला जातो. याचा अर्थ लसींवरील जीएसटीद्वारे केंद्राला मिळालेल्या महसुलापैकी जवळपास ७० टक्के महसूल राज्यांना मिळतो, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे संस्थांकडून दान म्हणून मिळणाऱ्या ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, प्राणवायू सिलिंडर्स, साठवणूक टाक्या, कोरोना औषधे इत्यादींवरील जीएसटी आणि सीमाशुल्क अर्थात आयात कर माफ करण्याची मागणी केली होती. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या पत्राला उत्तर देताना, या वस्तूंवरील सीमाशुल्क आणि आरोग्य उपकर आधीच माफ केल्याचे ट्वीट केले. त्याचबरोबर इंडियन रेडक्रॉसने नि:शुल्क वितरणासाठी आयात केलेल्या कोरोनाशी संबंधित सर्व साहित्यावरील ‘आयजीएसटी’ही माफ करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
राज्य सरकार, सेवाभावी संस्था, स्वायत्त संस्था यांनी नि:शुल्क वितरणासाठी आयात केलेल्या वस्तूंवरील ‘आयजीएसटी’ही माफ करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. सरकारने कोरोना उपचार आणि प्रतिबंध याच्याशी संबंधित वस्तूंची उपलब्धता वाढविण्यासाठी त्यांच्या व्यापारी आयातीवर मूलभूत सीमा शुल्क आणि आरोग्य उपकर पूर्ण माफ केल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. रेमडेसिविर इंजेक्शन आणि त्याचे घटक, इन्फ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक किट, वैद्यकीय प्राणवायू, प्राणवायू उपचाराशी संबंधित उपकरणे यांच्यावरील आयात शुल्कातही सरकारने आधीपासून सूट दिल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
