मुंबई : राज्य सरकारने 20 एप्रिल रोजी पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्तपदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र आता नवीन शासन निर्णय काढून सर्व पदे 25 मे 2004च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता यापुढे आरक्षणानुसार नव्हे तर सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती केली जाणार आहे.
उच्च न्यायालयाने 2017 साली दिलेल्या निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले होते. या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. मात्र यामुळे पदोन्नती रखडल्याने राज्य सरकारने आरक्षणाशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यानंतर पुन्हा 20 एप्रिल 2021 ला शासन निर्णय काढून पदोन्नतीच्या कोट्यातील 33 टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. आता त्यात बदल करून पुन्हा एकदा सर्व पदे आरक्षणाशिवाय भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे रिक्त ठेवलेली 33 टक्के आरक्षित रिक्त पदेही आता सेवा ज्येष्ठतेनुसारच भरली जाणार आहेत.
अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) आदी मागासवर्गीय घटकांतील कर्मचारी, अधिकार्यांवर हा अन्याय करणारा निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया ओबीसी नेते व माजी आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी दिली.
