नवी दिल्ली : संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात मोठा झटका बसला आहे. राज्य सरकारनं बनविलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे. मराठा आरक्षण रद्द करतोय, असे स्पष्ट मत कोर्टाने दिले आहे. अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.
कोर्टाचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. कोर्टाच्या या दुर्दैवी निर्णयामुळे स्थगित असलेले आरक्षण थांबलेले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
गायकवाड आयोग ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी अपवादात्मक स्थिती स्पष्ट करू शकला नाही, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे.
देशभर बहुचर्चित मराठा आरक्षण खटल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या ५ न्यायमूर्तींचे घटनापीठाने आज बुधवारी दिला. मार्च महिनाअखेरीस झालेल्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता.
मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देऊन सुप्रीम कोर्टात असंख्य याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारसह मराठा आरक्षणासाठी लढा देत असलेल्या संस्था, संघटनांनी केलेल्या प्रयत्नांनंतर न्यायालयाने हा खटला पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द केला होता. त्यानुसार न्या. अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता तसेच हेमंत भट या न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी झाली होती. आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा असावी, असा आदेश १९९२ मध्ये (इंदिरा सहानी प्रकरण) सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.
मराठा आरक्षण खटल्याची सुनावणी करताना घटनापीठाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादेबाबत सर्व राज्यांची मते मागविली होती. मराठा आरक्षण खटल्याची १५ मार्चला सुरू झालेली सुनावणी २६ मार्चला संपली होती.
Justice Bhushan said that with respect to Article 342-A, we have upheld the Constitutional Amendment and it does not violate any Constitutional provision and therefore, we have dismissed the writ petition challenging the Maratha Reservation
— ANI (@ANI) May 5, 2021
आतापर्यंत काय घडलं?
न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर याबाबतची अंतिम सुनावणी १५ मार्चला सुरू झाली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यांना आपापली मतं मांडण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार राज्यांनी मतं मांडली. तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास पाठिंबा दिला होता.
केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं. तत्पूर्वी, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांचं मत व्यक्त केलं होतं. तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचं समर्थनही करता येणार नाही. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी मागास समोर ठेवण्यात आलं होतं. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करावा, असं मत केरळची बाजू मांडणारे विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी मांडलं होतं.
तो निकाल एकमताचा नव्हता
तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले की, आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये, हा इंद्रा सहानी प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल एकमताचा नव्हता. आरक्षणाचे प्रमाण किती व कसे असावे, यावरून न्यायाधीशांमध्ये भिन्न मते होती. त्यामुळे ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचे समर्थनही करता येणार नाही. घटनेतील कलम ३७१ (जे) चा संदर्भ हैदराबाद-कर्नाटकपुरता आहे. आणि ते नंतरही आलेले आहे. सिक्कीमसाठीही वेगळी तरतूद आहे. भारत देशात सर्व गोष्टी एकसंघ आहेत.
मराठा आरक्षण- कोर्टाचा निर्णय दुर्दैवी- संभाजीराजे छत्रपती
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा निर्णय असतो. पण हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली मराठा समाजाने संयम बाळगावा. कोणताही उद्रेक करु नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
