नवी दिल्ली : कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढत देशामध्ये चांगलेच थैमान घातले आहे. मागील काही दिवसांपासून कोरोनाचे साडेतीन लाखांहून अधिक रुग्ण रोज आढळून येत आहेत. देशात एकीकडे निवडणुकीची धुमधाम सुरू होती तर दुसरीकडे कोरोनाने आपले हातपाय पसरायला वेगाने सुरूवात केली. यातच काल पाच राज्यांच्या निवडणुका पार पडल्या. निवडणुकीचा निकाल लागताच कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालायाने केंद्र सरकारला ‘राष्ट्रीय लॉकडाऊन’चा विचार करा अशी सूचना केली आहे.
देशातील सध्याची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक सल्ले दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला लॉकडाऊन लावण्याचा सल्ला दिलाय. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने लस खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणावर केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा असेही म्हटले आहे. असे केले नाही तर सर्वाजनिक आरोग्याच्या अधिकारावर गदा येईल, हे संविधानातील कलम २१ चे उल्लंघन ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तसेच, त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सरकारला लॉकडाऊनसंदर्भातील सल्ला देताना लॉकडाऊन लागू करण्यापूर्वी या निर्णयाचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमीत कमी पडेल अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यास प्राधान्य द्यावे असे म्हटले आहे. ज्या सामाजिक आणि वंचित आर्थिक घटकातील लोकांवर याचा विशेष परिणाम होणार आहे त्यांना गरजेच्या वस्तू मिळतील यासाठी खास व्यवस्था करण्यात यावी, असा सल्लाही न्यायालयाने केंद्रला दिला आहे.
यासोबतच न्यायालयाने रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना दाखल करुन घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचा सल्ला दिलाय. न्यायालयाने हे धोरण दोन आठवड्यांमध्ये तयार करण्यास सांगितले आहे. स्थानिक निवासी असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तर त्या व्यक्तीला आरोग्यव्यवस्थांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
