मुंबई । राज्यातील कोरोना रूग्णांची संख्या अटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यात कडक लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,याची अंमलबजावणी आज गुरूवारी रात्री ८ वाजल्यापासून करण्यात येणार आहे.हा लॉकडाऊन येत्या १ मे पर्यंत लागू असेल.अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर प्रवाशांसाठी एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवेश करता येणार नाही.तर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचा-यांना लोकल ट्रेन,मेट्रो आणि मोनो रेलमधून प्रवास करता आहे.
लॉकडाऊन संदर्भात राज्य सरकारने नवी नियमावली जारी केली आहे. त्यानुसार सर्व सरकारी कार्यालयांना केवळ १५ टक्के कर्मचाऱ्यांनाच उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली आहे.बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासीवाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी वा वैध कारणांसाठी वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के ही कमाल मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासी वाहतूक करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन प्रसंग वा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असेल तर अशा परिस्थितीत आंतरजिल्हा आंतरशहर प्रवासाला परवानगी दिली जाणार आहे. या आदेशांचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.मुंबईमध्ये लोकलमधून सामान्य प्रवाशांना प्रवास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हे निर्बंध २२ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ८ वाजेपासून १ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत लागू असणार आहेत.
कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्याच्यादृष्टीने राज्यात कडक लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे.त्यानुसार सर्व सरकारी कार्यालये (राज्य, केंद्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारितील) कोरोना व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील थेट आपत्कालीन सेवावगळता उर्वरित कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के उपस्थितीत राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.मंत्रालय तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सरकारी कार्यलयांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने विभागप्रमुख १५ टक्क्यांपेक्षा जास्ती कर्मचारी हजेरीबद्दल निर्णय घेऊ शकतील.इतर सरकारी कार्यालयांसदर्भात विभागप्रमुख जास्ती उपस्थितीबद्दलचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणांच्या परवानगीने घेऊ शकणार आहेत.जीवनावश्यक सेवांसाठी लागणाऱ्या कामकाजासाठी किमान कर्मचारी संख्येत काम करावे आणि उपस्थिती कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांवर जाणार नाही.जीवनावश्यक सेवा प्रत्यक्ष पुरवण्याच्या कामी तैनात करण्यात आलेल्या मनुष्यबळासंदर्भात किमान मनुष्यबळ वापरावे पण हे मनुष्यबळ शंभर टक्क्यांपर्यंतही वाढवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासीवाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी वा वैध कारणांसाठी वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के ही कमाल मर्यादा राहील. या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासीवाहतूकीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती मर्यादित राहील. जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन प्रसंग वा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असतील तर अशा परिस्थितीत आंतरजिल्हा आंतरशहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. या आदेशांचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.खासगी प्रवासी बसगाड्या आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के प्रवासी घेऊन जाऊ शकतील पण उभे राहून प्रवास करणारे प्रवासी घ्यायला परवानगी नाही.बससेवा देणाऱ्यांनी एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा याची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.गरज भासल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सुचवू शकणार आहेत.सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि हे शिक्का मारायचे काम बस कंपन्यांना करावे लागणार आहे.
या प्रवासादरम्यान थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येणार आहे. जर कोणत्याही व्यक्तीत लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात दाखल करण्यात येईल.स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डी एम ए) शहरात आगमनाच्या ठिकाणी रॅपिड एनटीजन टेस्ट (आर ए टी) करण्याचा निर्णय घेतील आणि त्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च,ठरवले असल्यास, प्रवासी किंवा सेवा देणा-याला करावा लागेल.याचे उल्लंघन झाल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन काही ठिकाणांहून येणाऱ्या बसेस यांच्यासाठी आवश्यक असणारे स्टॅम्पिंग मध्ये सूट देऊ शकते. हा निर्णय स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
सर्व शासकीय व्यक्ती, अधिकारी,कर्मचारी (राज्य,केंद्र व स्थानिक) यांना तिकीट,पासेस शासनाद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर देण्यात येईल.सर्व वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचारी (डॉक्टर , पॅरामेडिकल ,प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, रुग्णालय आणि वैद्यकीय चिकित्सालयातील अधिकारी- कर्मचारी इत्यादी) यांना त्यांच्या वैद्यकीय संस्थेने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट आणि पासेस देण्यात येईल.फक्त वरील वर्गात मोडणाऱ्या लोकांना लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेल सेवांचा वापर करता येईल. (लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्या अपवाद) ज्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे, किंवा अपंग व्यक्ती आणि त्यांच्या मदतीला एक अतिरिक्त व्यक्ती असेल त्यांना प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे.राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेसमध्ये क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवासी घेता येईल आणि कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही. या आदेशात सामील नसलेल्या इतर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शासनाच्या १३ एप्रिल व त्यानंतर केलेले सुधार लागू पडतील.
