अकोला: जिल्ह्यात वर्षभर अन्न व औषध विभागाने प्रतिबंधित गुटखा माफियांवर करण्यात आलेल्या आकस्मिक कारवाईत एक कोटी ७४ लाख रुपायांचा माल जप्त केला. एकूण ४२ कारवाईनंतर २८ जणांवर वर्षभरात खटले दाखल करण्यात आले आहे.
अन्न व मानके कायदा जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. यावेळी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. मीनाक्षी गजभिये, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले, डॉ. श्याम शिरसाम, सहायक आयुक्त अन्न सागर तेरकर तसेच पोलीस, नगरपालिका, मनपा विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सहायक आयुक्त अन्न यांनी वर्षभरातील कारवाईची माहिती दिली. प्रतिबंधित गुटखा प्रकरणी ४२ कारवाई करण्यात आल्या असून, एक कोटी ७४ लाख रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. ४२ प्रकरणी गुन्हे दाखल असून २८ जणांवर खटले दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
वर्षभरात भेसळयुक्त अवघे १० नमुने
गेल्या वर्षभरात विक्री होणाऱ्या पदार्थांच्या अन्न दर्जा तपासणीसाठी आकस्मिक कारवाई करून २१९ नमुने तपासणी केली. त्यात ७५ नमुने हे दर्जानुसार आढळले. तर अवघे १० नमुने हे निम्न दर्जाची आढळले. यासंदर्भात ९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. भेसळयुक्त म्हणून जप्त केलेल्या मालाची किंमत सात लाख ३५ हजार रुपय इतकी आहेत.
अन्न विक्री आस्थापनांमध्ये वाढ
जिल्ह्यात अन्न विषयक आस्थापनांच्या संख्येमध्ये कोरोना काळात वाढ झाली आहे. त्यात २९४७ आस्थापना या वार्षिक १२ लाखांपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या आहेत तर १३ हजार ४३३ या लहान आस्थापना आहेत.
कोविड रुग्णालयातील अन्नाची गुणवत्ता तपासणार
जिल्ह्यात कोविड बाधित रुग्णांवर उपचार सुरू आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच अन्य कोविड रुग्णालयात जेथे जेथे कोविड रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत अशा सर्व ठिकाणी कोविड रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्ता व दर्जाची तपासणी वेळोवेळी करावी,असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी आज येथे दिले.
नागरिकांनी असावे जागरुक
लोकांमध्ये सेवन करत असलेल्या अन्नाबाबत जनजागृती होणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच अन्न घटकांबाबतही लोकांनी जागरुक असावे. याबाबत जनजागृती मोहीम राबवावी असे निर्देश जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी दिले. तालुका व ग्रामीण पातळीवर नगरपालिका व तहसीलदार यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीही त्यांनी समितीकडे सादर कराव्या, जेणे करून संबंधितांवर कारवाई करता येईल,असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना अन्न पदार्थांच्या दर्जाबाबत काहीही तक्रार असल्यास १८००२२२३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त तेरकर यांनी केले.