मुंबई । राज्यातील वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारने राज्यात सोमवारपासून कठोर निर्बंध लागू केले आहे.अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने येत्या ३० एप्रिलपर्यंत बंद राहणार आहेत.मात्र राज्य सरकारने नवा आदेश जारी करून काही घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.त्यानुसार शासकीय व खासगी सुरक्षा सेवा,फळविक्रेते यांना या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे.तर सर्व नॉन बँकिंग वित्तीय महामंडळे,सर्व मायक्रो फायनान्स संस्था,सर्व वकिलांची कार्यालये आता सुरू ठेवता येणार आहेत.
राज्यात कोरोनाच्या रूग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत असल्याने राज्य सरकारने सोमवारपासून राज्यात कठोर निर्बंध लागू केले आहेत.अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व दुकाने आणि गर्दीची ठिकाणे येत्या ३० एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहेत.मात्र राज्य सरकारने या निर्बंधातून काही घटकांना सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे आता फळविक्रेते यांना आपली दुकाने सुरू ठेवता येणार आहे.तसेच शासकीय व खासगी सुरक्षा सेवा सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.राज्य सरकारने ब्रेक दि चेनच्या आदेशात ज्या आवश्यक सेवांचा उल्लेख होता,त्यात आणखी काही सेवांचा समावेश करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे पेट्रोल पंप,आणि पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने,सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा,डेटा सेंटर, क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, आयटी – माहिती तंत्रज्ञान सबंधित महत्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि सेवा,शासकीय व खासगी सुरक्षा सेवा,फळविक्रेते यांचा समावेश आवश्यक सेवेत करण्यात आला आहे.
सेबी तसेच सेबी मान्यताप्राप्त संस्था जसे की स्टॉक मार्केट,डिपॉझिट आणि क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स,रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालील संस्था,प्राथमिक डीलर्स,सीसीआयएल, एनपीसीआय,पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्स,सर्व नॉन बँकिंग वित्तीय महामंडळे,सर्व मायक्रो फायनान्स संस्था,सर्व वकिलांची कार्यालये,कस्टम हाऊस एजंट्स,परवानाधारक मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर ( लस, औषधी , जीवनरक्षक औषधांशी संबंधित वाहतूक) या खासगी आस्थापना व कार्यालये सकाळी ७ ते रात्रो ८ या कालावधीत सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार त्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करावे लागणार आहे.चाचणी जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत दर १५ दिवसांचे कोरोना निगेटिव्ह आरटीपीसीआर प्रमाणपत्र बाळगावे लागेल.१० एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी केली जाईल आणि नियम तोडणा-या व्यक्तीकडून १ हजार रुपये दंड करण्यात येणार आहे.
