मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआयने प्राथमिक चौकशी करावी, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करुन १५ दिवसांमध्ये अहवाल सादर करावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. परमबीर सिंग यांची याचिका निकाली काढताना, त्यांनी पोलिस बदल्यासंदर्भात केलेल्या तक्रारी संबंधित यंत्रणेसमोर मांडाव्यात, असेही न्यायालयाने सांगितले.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रत्येक महिन्याला १०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे टार्गेट दिले होते. पोलिस नियुक्ती व बदल्यांसाठी गृहमंत्री देशमुख पैशांची मागणी करत. तसेच तपास कार्यातही हस्तक्षेप करतात, असे आरोप परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या पत्रात केले होते. या सर्व आरोपांची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी परमबीर सिंग यांच्यासह वकील जयश्री पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमधून करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने परबीर सिंग यांच्यासहित अन्य दोन याचिका निकाली काढत वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर आदेश दिला की, परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी. तसेच या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करुन १५ दिवसांमध्ये अहवाल सादर करावा. प्राथमिक चौकशीनंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याबाबतचा निर्णय सीबीआयने घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मागील सुनावणीवेळी उच्व न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले होते. गृहमंत्री यांच्याकडून गुन्हा दाखल होत असताना तुम्ही गप्प का बसला? तुम्ही गुन्हा का दाखल केला नाही? तक्रार किंवा एफआयआरशिवाय सीबीआय चौकशीच्या आदेशाची मागणी करताच कशी, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले होते.
