मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अंतिम सुनावणी सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने यावर आपली भूमिका मांडली होती. तेव्हा न्यायालयाने अन्य राज्यांना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण करता येईल का, असा प्रश्न विचारला होता. यावर केरळ आणि तामिळनाडू राज्यांनी उत्तर पाठविले असून सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. (hearing on Maratha Reservation in Supreme Court started.)
मराठा आरक्षणावर सोमवारी पाच न्यायमूर्तींच्य़ा खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु झाली आहे. देशात सध्या पाच राज्यांत निवडणुका सुरु आहेत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या राज्यांनादेखील प्रश्न विचारत उत्तर मागितले होते. यावर केरळ आणि तामिळनाडू सरकारने निवडणूक सुरु असून सरकार सध्या असा कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. हा धोरणात्मक निर्णय आहे. यामुळे निवडणुका होईस्तोपवर मराठा आरक्षणावरील सुनावणी टाळावी, असे या सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाला कळविले आहे.
दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, सरकारांकडे उत्तर द्यायला एका आठवड्याची वेळ आहे. राज्य सरकारांनी लिखितमध्ये आपले उत्तर तयार करून न्यायालयाला द्यावे. आता फक्त इंद्रा साहनी यांच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा लक्ष घालावे की नाही हा मुद्दा आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून देण्याची मागणी केली होती. मात्र, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाला परवानगी दिल्यास हा देशव्यापी मुद्दा होईल, यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांकडून उत्तर मागितले होते.
