अकोला (सुधाकर खुमकर) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यालालयाने दिलेल्या निकालाचा फटका राज्यातील 6 जिल्हापरिषदांमधील 85 सदस्य आणि या जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या 27 पंचायत समित्यांमधील 116 विद्यमान सदस्यांना बसला आहे. ओबीसी प्रवर्गातील या सर्व सदस्यांची पदे रिक्त घोषित करण्यात आली असून तेथे लवकरच नव्याने निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्यात येणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी 5 मार्च रोजी अकोला, वाशीम, नागपूर, धुळे, नंदुरबार आणि पालघर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठवून जागा रिक्त झाल्याचा आदेश संबंधितांना बाजावण्याचे सूचित केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नको या मुद्ययावर याचिका दाखल करण्यात आली होती. या रिट याचिकेत जी. प. आणि पं. स. अधिनियम 1961 च्या कलम 12 (2) क नुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी 27 टक्के आरक्षण ठेवताना ते 50 टक्के मर्यादेत ठेवायला हवे असे नमूद केले होते. त्याचे उल्लंघन झाले असल्याने न्यायालयाने ते रद्द ठरविले. गेल्या दोन वर्षांपासून हा विषय न्यायप्रविष्ट होता. दरम्यान 7 जानेवारी 2020 रोजी उपरोक्त जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या, अर्थात त्या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहतील आणि प्रसंगी ओबीसींच्या जागांमधून खुल्या प्रवर्गाच्या जागा वजा केल्या जातील असे अगोदरच ठरले होते. गुरुवारी न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर शुक्रवारी लगेच राज्य निवडणूक आयोगाने आपली कार्यवाही सुरू केली.
अकोला जिल्यातील 14, वाशीम 14, नागपूर 16, धुळे15, पालघर15 आणि नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे 11 सदस्य पदे या निकालाने रिक्त झाली आहेत. पंचायत समितीच्या अशाच 116 जागा रिक्त झाल्या आहेत. संबंधितांना याबाबत 9 मार्च पर्यंत कळवून 10 मार्चला तसा अहवाल द्यायचा आहे, त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम घोषित होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालानंतर हे प्रकरण लार्जेर बेंच समोर नेण्याचे घाटत असतानाच शुक्रवारी उशिरा आलेल्या या आदेशाने संबंधित सदस्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. यामधील अनेक जण सभापती किंवा अन्य पदावर असून त्यांना उणेपूरे वर्षही मिळालेले नाही. कोरोना महामारीने त्यांना संबंधित पदावर चांगले काम करायला वेळच मिळालेला नसताना या निर्णयाने सर्व मुसळच केरात गेले आहे.
सुधाकर खुमकर
संपादक(मातृभूमी)
