राज्यातील दिव्यांग शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गास राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातून मोठी ‘गुड न्युज’ दिली आहे. विधानपरिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात मुंडेंनी दिव्यांग शाळेतील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याची अंमलबजावणी दोन महिन्यांच्या आत करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे.
शिक्षकांना देण्यात येणारे समकक्ष वाढीव अनुदान,भत्ते यांसह अन्य प्रश्नी अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य विभागांसमवेत व्यापक बैठका घेऊन ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भातील सर्व अडसर दूर करून दोन महिन्यांच्या आत ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल अशी माहिती मुंडे यांनी विधानपरिषदेत बोलताना दिली.आ. डॉ. सुधीर तांबे, आ. शरद रणपिसे, आ. भाई जगताप, आ. जयंत पाटील, आ. कपिल पाटील आ. विक्रम काळे, यांसह विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी याबाबत विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर अत्यंत सकारात्मक चर्चा करत सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे व राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भातील माहिती सभागृहाला दिली.काँग्रेसचे सदस्य भाई जगताप, आ. जयंत आसगावकर यांनी ६ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सातव्या वेतन आयोग लागू करण्या दरम्यानच्या कालावधीत आलेल्या अडचणींच्या संदर्भात मुंडे यांचे लक्ष वेधले असता,दिव्यांग शाळेतील शिक्षकांना अन्य शिक्षकांच्या तुलनेत मिळणारे शंभर रुपये वाढीव अनुदान व त्यातील समकक्ष दुवे यातील फरक स्पष्ट करत, हे अडसर दूर व्हावेत व दिव्यांग शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातव्या वेतज आयोगाच्या शिफारशी नुसार वेतन मिळावे यासाठी अर्थ व नियोजन खात्यासह संबंधित विभागांसोबत व्यापक बैठक घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
अधिवेशनानंतर पंधरा दिवसांच्या आत संबंधित विभागांसोबत व्यापक बैठक घेऊन हे अडसर दूर करून येत्या दोन महिन्यांच्या आत सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे ना. मुंडेंनी विधानपरिषदेत घोषित केले. यावेळी प्रश्न उपस्थित केलेल्या सर्वच आमदार महोदयांनी मुंडेंच्या या निर्णयाचे स्वागत केले.दिव्यांग शाळांमधील दहावी पास झालेल्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांना,मुख्यतः कर्णबधिर विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशासाठी अडचणींना सामोरे जावे लागते, यावर राज्य शासन अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना विशेष ज्युनिअर कॉलेज उपलब्ध करून देणार का, हा प्रश्न उपस्थित करत आ. कपिल पाटील यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. मुंडे यांनी राज्य सरकार दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विशेष ज्युनिअर कॉलेज उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक असून,याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मांडणार असल्याचे प्रतिपादन सभागृहात केले.
