अकोला- आरक्षित घटकांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकार सकारात्मक’ असल्याचा हास्यास्पद दावा राज्य सरकारने केला आहे.मात्र पदोन्नतीच्या आरक्षण नाकारून आणि आताच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या ओबीसी आरक्षण, सरपंच पदाचे आरक्षण घालविणे ह्यास राज्य सरकार दोषी आहे.अनुसूचित जाती जमाती व ओबीसी च्या घटनादत्त अधिकाराचे रक्षण करण्याचा दावा सरकार करीत असले तरी आघाडी सरकार अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी असल्याचा आरोप वंचित बहूजन आघाडी राज्य प्रवक्ता आणि युवा आघाडी प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केला आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जायला नको निवडणुकांतील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत बसवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी दिले. या निर्णयामुळं धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोदिया येथील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या निवडणुकांमध्ये नव्यानं आरक्षण निश्चित करावं लागणार आहे.त्यातून ओबीसी सदस्य संख्येवर गंडांतर आले आहे.५२% असलेल्या ओबीसी च्या २७% जागा देखील काढून घेण्यासाठी सरकारने ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी मध्ये वेळ काढुपणा केल्याने ओबीसींना आपल्या हक्काच्या जागा गमवावे लागत आहे.ह्या निर्णयामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील जागा कमी होणार आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करून पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल,’ असं अजित पवार ह्यांनी अधिवेशनात सांगितले.मात्र ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात राज्याचे महाधिवक्ता आणि विधी व न्याय खाते काय दिवे लावत होते, त्यांनी सरकारची बाजू मांडताना अत्यंत बेजबाबदारपणे सरकारची बाजू मांडली आहे.हे निकालाचे वाचन केल्यास लक्षात येते.
नुकताच राज्य सरकारने मागासवर्गीयांच्या बढतीमधील आरक्षणाबाबत अद्यादेश काढून बढत्यांमधील आरक्षण बंद केले आहे. १८ फेब्रुवारी रोजी अद्यादेश जारी केला आहे.महाविकास आघाडी सरकारने पदोन्नतीच्या १००% जागा भरताना अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी आरक्षण रद्द केले. राखीव असलेल्या ३३ टक्के जागां खुल्या प्रवर्गातून भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत.विशेष म्हणजे मागासवर्गीय मंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन करुन हा बढत्यांमधील आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायत निवडणूक मध्ये देखील आरक्षित जागांचे आरक्षण बदलण्यात आले होते.निवडणूक पूर्व आरक्षण रद्द करून सरकारने आरक्षित सदस्य नसलेल्या जगावर खुल्या प्रवर्गातील सरपंच बनविले आहेत.राज्यात ग्रामपंचायत मध्ये ही बदमाशी केली गेली आहे.
ही उदाहरणे सरकारचा अनुसूचित जाती, जमाती तसेच ओबीसी आरक्षण विषयावर आघाडी सरकार या राखीव प्रवर्गातील घटकांचा किती प्रचंड द्वेष करते हे सिद्ध करणारे आहे.सबब भाजप सोबतच आघाडी तिन्ही पक्ष हे आरक्षण विरोधी असल्याचे सिद्ध होते, राज्य सरकार हे अनुसूचित जाती जमाती ओबीसींच्या आरक्षणाचे मारेकरी असल्याचा आरोप देखील राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केला आहे.
