मुंबई । राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून,विरोधकांकडे सरकारच्या विरोधात अनेक मुद्दे असल्याने हे अधिवेशन वादळी ठरणार आहे.बीड मधील पूजा चव्हाण प्रकरणी अडचणीत सापलेले वनमंत्री संजय राठोड यांच्यावर कारवाई केली नसल्याने विरोधक आक्रमक झाले असून,राठोड यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय अधिवेशन चालू देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.कोरोनाच्या काळात देण्यात आलेली वाढीव वीज बिल,शेतक-यांची कर्जमाफी मराठा आरक्षण आदी मुद्द्यावर विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या १ मार्चपासून म्हणजे सोमवारपासून सुरू होत असून,या अधिवेशनाच्या तोंडावर पुण्यात बीडच्या पूजा चव्हाण या तरूणीने केलेल्या आत्महत्येवरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे.या प्रकरणात राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांचे नाव जोडले गेल्याने राठोड यांच्या राजीनाम्यावरून भाजप आक्रमक झाल्याचे चित्र आहे.तर दुसरीकडे राठोड यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय अधिवेशन चालू देणार नसल्याचा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.वनमंत्री राठोड यांनी पोहरादेवीत केलेल्याा शक्तीप्रदर्शनामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कमालीचे नाराज झाले आहे.दुसरीकडे पूजा प्रकरणी चौकशीनंतर कारवाई करण्याचे संकेत मिळत असल्याने राठोड प्रकरण चांगलेच गाजण्याची चिन्हे आहेत.गेल्याच महिन्यात रेणू शर्मा या तरूणीने राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर अत्याचाराचे आरोप केल्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती.रेणू शर्मा यांनी या प्रकरणी तक्रार मागे घेतल्याने आणि राष्ट्रवादीने त्यांची पाठराखण केल्याने मुंडे यांच्यावरील कारवाई टळली होती. मात्र करूणा शर्मा या महिलेले धनंजय मुंडे यांनी आपल्या मुलांना शासकिय बंगल्यावर डांबून ठेवल्याची तक्रार केल्याने या अधिवेशनात हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.
राठोड-मुंडे या प्रकरणासह राज्यातील महिलांवरील वाढते अत्याचाराचा मुद्दा विरोधकांकडून उपस्थित केला जावू शकतो.कोरोना संकटात चाचण्यांसह कोविड सेंटर मधील अनागोंदीचा मुद्दा विरोधकांकडून लावून धरला जावू शकतो.कोरोनाच्या काळात घरगुती वापरासह राज्यातील शेतक-यांना आलेली वाढीव बीलाचा मुद्दा चांगलाच गाजू शकतो.राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलात सवलत देण्याच्या आश्वासनावरून सरकारने आता घूमजाव केल्याने विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.राज्यातील शेतक-यांची कर्जमाफी, मराठा आरक्षण,कायदा सुव्यवस्था आदी मुद्द्यावर या अधिवेशनात सत्ताधा-यांची कसोटी लागणार आहे.त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या सोमवारपासून सुरू आठ दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरणार आहे.
