अकोला(प्रतिनिधी)- मालकीची दुचाकी किंवा चारचाकी गाडी, शेतीचं उत्पन्न वाढलेले उत्पन्न हा श्रीमंतीचा नवा निकष लावून राज्य सरकारने राज्यातील शिधापत्रिकेवरुन तुम्ही स्वस्त धान्य घेत असलेल्या लाखो शिधापत्रिका रद्द करण्याची संतापजनक मोहीम हाती घेतली आहे.परिणामी लाखो वंचितांच्या तोंडचा हक्काचा घास पळवला जाणार आहे. सरकारने तात्काळ हा तुघलकी निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा जनव्यापी आंदोलनाचा रोष पत्करण्यास सरकारने तयार रहावे असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिला आहे.
राज्यात आधार लिंक झालेले साधारण दीड कोटींपेक्षा जास्त रेशनकार्डधारक आहेत. यातील अनेकांच्या शिधापत्रिका लवकरच रद्द करण्याचा सरकारचा डाव आहे.ह्या वंचित समूहाला स्वस्त धान्य दुकानातून मिळणारं धान्य बंद केले जाणार आहे.कारण प्राधान्यक्रम रेशनकार्डच्या लाभार्थ्यांना शहरात ५९ हजारांच्या उत्पन्नाची अट आहे, तर ग्रामीण भागात ४४ हजारांची अट असल्याचा जावईशोध लावून दुचाकी किंवा कार असणाऱ्या लाभार्थी श्रीमंत समजून सरकार, त्यांचे रेशन कार्ड रद्द करणार आहे.तशा स्वरूपाच्या तपासण्या पुरवठा विभागाने सुरु केल्या आहेत.हा निर्णय तुघलकी असून सरकार जाणीवपूर्वक वंचित समूहाला लक्ष करीत असल्याचा आरोप वंचितने केला आहे.
एकीकडे शैक्षणिक संस्था तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी खुल्या गटातील आर्थिक दुर्बलांना आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न तसेच पाच एकरांपेक्षा कमी शेतजमिनीची मालकी असे निकष ठरवून १०% आर्थिक आरक्षण दिले जात आहे.दुसरी कडे शहरात ५९ हजारांच्या उत्पन्नाची अट आहे, तर ग्रामीण भागात ४४ हजारांची अट लावून लाखो समूहाला त्यांचे हक्काच्या रेशन पासून वंचित ठेवण्याचा राजकीय षड्यंत्र सुरु आहे.
राज्य सरकारच्या अन्न पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून शिधापत्रिका धारकांना स्वस्त धान्याचं वितरण केलं जातं. राज्यात दीड कोटींपेक्षा जास्त शिधापत्रिकाधारक आहेत.त्यांचे उत्पन्न वाढलं, त्यांचं रेशनकार्ड रद्द करुन नविन लाभार्थ्यांना जोडण्यात येणार आहे, असा गोंडस युक्तिवाद ह्या मागे केला जात आहे.अतिरिक्त झालेले रेशन पुढे रेशन माफिया किंवा बियर आणि दारू निर्मितीसाठी उपलब्ध व्हावे, हा सरकारचा डाव आहे.
सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार रेशनकार्ड धारकांकडून माहिती लिहून घेतली जाणार आहे. त्यात घरी असलेली दुचाकी-चारचाकी, किंवा शेतीत तुमचं वाढलेलं उत्पन्न, याची माहिती गोळा करण्याचं काम प्रत्येक जिल्ह्यातील अन्न आणि पुरवठा विभागाकडून सुरु झालंय. तुमच्याकडे असलेल्या वाहनांची माहिती आरटीओकडून तपासली जाणार आहे, तर शेतीत वाढलेल्या उत्पन्नाची माहिती महसूल विभागाकडून तपासली जाणार आहे. वाहनं असलेल्या अनेक गरीब कुटुंबांनाही श्रीमंतीचा ठपका लावून शिधापत्रिका रद्द केली जातील.ग्रामीण भागामध्ये दुचाकी आणि शहरी भागात चारचाकी ही गरज म्हणून घेतली जाते.रोजगारासाठी घेतली जाते.त्यावर उपजीविका चालविली जाते.या निकषांमुळे शिधापत्रिकाधारकांनाही हक्काचं धान्य मिळणं बंद होणार आहे.हा निर्णय अत्यंत बिनडोकपणाचा आहे.
हा निर्णय तुघलकी असून सरकार जाणीवपूर्वक वंचित समूहाला लक्ष करीत आहे.एकीकडे पेट्रोल आणि गॅस दरवाढ झाली म्हणून आघाडी सरकार मधील घटक पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत.जनतेच्या हिताचा कळवळा दाखवून आंदोलन करणारे हेच राजकीय पक्षाचे आघाडी सरकार गोरगरिबांच्या मुळावर उठले आहे.सरकारच्या ह्या निर्णया मुळे राज्यभर संतापाची लाट आहे.त्यामुळे सरकारने तात्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन सुरु करण्यात येईल व जनक्षोभाचा फटका सरकारला सहन करावा लागेल, असा इशाराही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिला आहे.
