नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासंदर्भात शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमक्ष सुनावणी घेण्यात आली. दरम्यान न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने पुढील सुनावणी ८ मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
प्रकरणाची सुनावणी ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून घेऊ नये. तर, सुनावणी समोरासमोर व्हावी असा युक्तिवाद सुनावणी दरम्यान करण्यात आला. त्यामुळे घटनापीठाने अगदी थोडक्यात युक्तीवाद ऐकून घेतला.
८ ते १८ मार्च दरम्यान पुढील सुनावणी घेण्यात येईल. घटनापीठाने राज्य सरकारला युक्तिवादाकरिता ४ दिवसांचा वेळ दिला आहे. तर, विरोधी याचिकाकर्त्यांना ३ दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकार देखील आपली बाजू मांडणार आहे. विशेष म्हणजे ८ मार्चपर्यंत न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु झाली तर प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात येईल, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले. २० जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत व्हर्च्युअल ऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची मागणी सर्व पक्षकारांच्यावतीने करण्यात आली होती. परंतु, शुक्रवारची सुनावणी देखील ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली.
घटनापीठाकडून मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होईल अशीही अपेक्षा आहे. ८, ९, १० मार्चला मराठा आरक्षणाच्या विरोधातले युक्तिवाद घटनापीठ ऐकेल. तर,१२, १५, १६ मार्चला राज्य सरकार युक्तिवाद करणार आहे. तर, १८ मार्चला केंद्राच्या वतीने ॲटर्नी जनरल बाजू मांडतील.
