अकोला – राज्यातील ठाकरे सरकार दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर बोलताना आम्हाला फार शेतकऱ्यांचा पुळका असल्याचे दाखवतं. सरकारचे मंत्री, त्यांच्या पक्षाचे पदाधिकारी आणि प्रवक्ते छातीबदड पुळक्याची भाषा करतात.मात्र प्रत्यक्ष राज्यात शेतकऱ्यांचे विषय हाताळताना जेवायला ताट वाढतात पण ताटात वाढलेलं पदार्थ हिसकावुन घेतात अशी गत झाली आहे. राज्यात अतिवृष्टीने शेतकरी संपला.त्यांच्या संसारावर कुऱ्हाड कोसळली. ठाकरे सरकारने दहा हजार रूपये मदतीची भीमदेवी घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्ष मदत वाटताना कागदोपत्री वेगळा तमाशा शेतकऱ्यांच्या नावावर सरकारने सुरू केला आहे. अतिवृष्टीची मदत सरसकट वाटप न करता प्रशासनाला हाताशी धरलं आणि पिकाची आणेवारी पन्नास टक्याच्या वर जास्त कशी जाईल?याचा अहवाल तयार करायला लावला. ज्यामुळे 100 पैकी शेतकऱ्यांना 25 लोकांनाच मदत मिळणार. प्रशासकिय पातळीवर बसलेल्या झारीतल्या शुकाचार्याने शक्कल लढवली आणि मराठवाड्यात अशाच प्रकारचा अहवाल तयार करून प्रत्यक्ष मदतीचं वाटप सुरू झालं. तेव्हा बहुतेक जिल्ह्यातुन 70टक्के शेतकऱ्यांची पिक आणेवारी तालुकानिहाय 50 टक्केच्या वर कशी जाईल? अशी काळजी घेत चांगलीच मेख मारली. अनुदान वाटपाचा बोलबाला सुरू असला तरी लाखो रूपये नुकसान जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातावर कुठे हजार रूपये तर कुठे तीन हजार रूपये मिळतात.
सरलेल्या पावसाळ्यात जाता जाता मराठवाडा, विदर्भ आणि इतर काही जिल्ह्यात प्रचंड अतिवृष्टी झाली. खरीपाची चांगली आलेली पिके 100 टक्के नेस्तनाबुत झाली. मराठवाड्यात विरोधी पक्ष नेत्यासह सत्ताधारी मंत्री आणि पुढाऱ्यांचे दौरे झाले. देवेंद्र फडणवीसांनी चित्र पहायल्यानंतर शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी केली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वत: उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले. निसर्गाने काय करून ठेवलं? आणि शेतकरी कसा उद्धवस्त झाला? याचं चित्र याचि डोळा मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: पाहिलं. मायबाप सरकार निश्चित भरीव मदत करील असं शेतकऱ्यांना वाटलं. मुळात दिवाळीच्या अगोदर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देवु अशा प्रकारची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र चार महिने झाली तरी प्रत्यक्षात मदत दिवाळी तर सोडा अजुनही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली नाही. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. सरकारचे मंत्री, लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या पुळक्याची भाषा करतात. दिल्लीत कृषी कायद्याला विरोध म्हणुन शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. वास्तविक पाहता हे आंदोलन कॉंग्रेस प्रेरित आहे. मात्र आम्हाला फार शेतकऱ्यांचा कळवळा आहे हे दाखवण्यासाठी राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसह सरकारमधल्या कर्त्याधर्त्यांचे वक्तव्य शेतकऱ्यांचा फार पुळका असल्यासारखे येतात. राष्ट्रवादीचे नेते शरदचंद्रजी पवार, शिवसेना नेते संजय राऊत आणि कॉंग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांची अनेक वक्तव्ये दिल्लीच्या आंदोलनाबाबत आली. मात्र महाराष्ट्रातील शेतकरी अतिवृष्टीच्या कचाट्यात सापडला? खरीपाच्या पेरणीला सोयाबीन बियाणं उगवलं नाही? तेव्हा कचाट्यात सापडला? शेतकऱ्यांना विमा मिळत नाही, एवढेच नव्हे तर यंदा पाऊस चांगला झाला. धरणं भरली पण महावितरणची वीज मुबलक प्रमाणावर उपलब्ध होत नाही. असंख्य असे शेतकऱ्यांचे प्रश्न जीवघेणे राज्यात पुढे असताना ही मंडळी या प्रश्नावर तोंड उघडत नाहीत ही दुर्दैवाची बाब आहे.
मराठवाड्यातील वॉटरग्रीड सारखी योजना ज्यामुळं सर्वसामान्य जनतेच्या घशाला घोटभर पाणी मिळालं असतं आणि शेतकऱ्यांच्या पिकाला व्यवस्था झाली असती. सरकारने योजनाच बाशनात गुंडाळुन टाकली. तरी पण मराठवाड्यातील जे मंत्री आहेत पाच मंत्री या प्रश्नावर तोंड उघडत नाहीत. ते खऱ्या अर्थाने दुर्दैव म्हणावं लागेल. असे अनेक प्रश्न समोर असताना दिल्लीच्या प्रश्नावर चर्चा करतात याचं नवल वाटतं. अतिवृष्टीची मदत वाटप सुरू असल्याचा गवगवा सरकार आणि प्रशासकिय अधिकारी करत आहेत. काही प्रमाणात प्रत्यक्ष मदत सुरू झाली पण आहे. पण अत्यंत चतुराईने अतिवृष्टीच्या मदत वाटपात सरकारनं खेळी केली. मराठवाड्यात औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातुर, नांदेड सर्व जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली आणि 100 टक्के पिके वाया गेलेली होती. मात्र प्रशासनाला हाताशी धरून सरसकट मदत बाजुलाच राहिली. याउलट पिकाची आणेवारी सरकारनं अगोदर काढली आणि हे काढताना प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त 25 ते 30 टक्के शेतकऱ्यांना वाटायचं म्हणुन अनुदान वाटप करायचं हा दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवला. तालुकानिहाय आणि जिल्हानिहाय आणेवारी काढताना तालुक्यातील आणेवारी 50 टक्याच्या वर कशी राहिल?याची काळजी प्रशासनाच्या हाताने घेतली. उदा.बीड जिल्ह्यात एकुण गावे 1400 आहेत. यापैकी 350 गावांनाच अनुदान मिळणार आहे. कारण तालुकानिहाय आणेवारी खेळी करताना केवळ 350 गावं 50 टक्याच्या खाली दाखवण्यात आली. असे प्रकार मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यात घडले आहेत आणि मग आणेवारीच्या प्रमाणे मदत वाटप होताना एकाही शेतकऱ्याला घोषणा केल्याप्रमाणे 10,000 रूपायाची मदत सरकारने दिली नसुन कुठे 2000रूपये तर 4000रूपये याप्रमाणे मदतीचं वाटप मराठवाड्यात सुरू आहे. विदर्भात तिच परिस्थिती आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात स्वत: मुख्यमंंत्री आले होते. तिथे पण अशाच प्रकारची मेख सरकारने मारली. ही खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची दिशाभुल आणि फसवणुक आहे. एकीकडे 10,000 रूपये मदत करू अशा प्रकारची घोषणा करायची आणि प्रशासकिय अधिकारी हाताशी धरून अशा प्रकारचा घोळ घालायचा माय-बाप सरकारकडुन ही अपेक्षा नाही. ज्यांनी महाविकास आघाडीची स्थापना केली त्या नेत्यांना शेतकऱ्यांच्या बाबतीत अशा प्रकारे खोटारडेपणा महाविकास आघाडी करत आहे हे कसं दिसत नाही? हा सवाल आता शेतकरीच विचारत आहेत. वास्तविक पाहता दिल्लीच्या आंदोलनावर किंवा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलण्याची नैतिकता सरकारमधल्या लोकांमध्ये निश्चितच नाही. केवळ राजकिय फायदा घेण्यासाठी आणि लोकांची दिशाभुल करून वातावरण अस्थिर करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा फायदा सत्ताधारी मंडळी घेत आहे. नवल याचं वाटतं या राज्यात शेतकऱ्यांचे नेते म्हणुन घेणारे अनेकजण ज्यामध्ये स्वाभिमानी संघटनेचे नेते राजु शेट्टी यांचं नाव आहे. मात्र या सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्यात कशा प्रकारे खोटारडेपणा चालवलेला आहे? हे त्यांना दिसत नाही का?असा सवालही पुढे येत आहे. विदर्भात अशीच परिस्थिती असुन अतिवृष्टीमध्ये संपलेला शेतकरी सावरायला तयार नाही.
