नवी दिल्ली: यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प ‘न भूतो न भविष्यति’ असाच राहणार असल्याचे संकेत दिसून येत आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा छापील अर्थसंकल्पाची परंपरा मोडून तो सॉफ्टकॉपीच्या माध्यमातून वाचून दाखविण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सोमवारी स्पष्ट करण्यात आले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७३ वर्षांत प्रथमच अर्थसंकल्पाची छपाई करण्यात येणार नाही. अर्थसंकल्प सॉफ्टकॉपीमध्ये सादर करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावाला लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या सभापतींनी मान्यता दिली आहे.
त्यामुळे यंदा ७३ वर्षांत प्रथमच संसदेच्या बाहेर अर्थसंकल्पाचे दस्तावेज पोहोचविणारे ट्रक दिसणार नाहीत. दर वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची छपाई अर्थमंत्रालयाच्या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये होते. अर्थसंकल्पाशी संबंधित दस्तावेजांच्या छपाईसाठी शंभरहून अधिक कर्मचारी दोन आठवड्यांहून अधिक कालावधी एकत्रच व्यतीत करतात. मात्र, यंदा करोनाचे सावट असल्याने इतक्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येणे शक्य नसल्याने अर्थसंकल्प छापण्याऐवजी सॉफ्टकॉपीद्वारा वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पेपरलेस अर्थसंकल्प
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यंदाचा अर्थसंकल्प सदस्यांनी सॉफ्टकॉपीमध्ये स्वीकारावा, यासाठी लोकसभेचे अध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना त्यांची खूपच मनधरणी करावी लागली. तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यात अडचण येणाऱ्या सदस्यांसाठी मर्यादित स्वरूपात छापील अर्थसंकल्प देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, छापील अर्थसंकल्पाचे वितरण आणि वाहतूक यांमध्ये करोनाचे संक्रमण होण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आल्याने अखेर सॉफ्टकॉपीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील ७५० सदस्यांना यंदा सॉफ्टकॉपीद्वारे अर्थसंकल्पाची प्रत वितरित करण्यात येणार आहे.
दर वर्षी अर्थसंकल्प छपाईला जाण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री, अर्थराज्यमंत्री आणि अर्थमंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत पारंपरिक हलवा सोहळ्याचे आयोजन करण्यात येते. मात्र, यंदा अर्थसंकल्प छापील नसल्याने हा सोहळा होणार की नाही याबाबत अनिश्चितता आहे. अर्थसंकल्प छपाईला गेल्यानंतर तो संसदेत सादर होईपर्यंत अर्थमंत्रालयाचे कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉकमधील छपाईखान्यात स्वत:ला बंद करून घेतात. यंदा मात्र, ही प्रक्रिया होणार अथवा नाही याबाबत तर्कवितर्कांना ऊत आला आहे.
सर्वसामान्यांसाठी अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प संसदेत सादर झाल्यानंतर “www.Indiabudget.gov.in” आणि “www.indiabudget.nic.in” या वेबसाइटवर तो सर्वांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
