तेल्हारा (विलास बेलाडकर)– अकोला अमृत योजना व बाळापुर ६९ खेडी गांव पाणीपुरवठा योजनेसाठी शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाचे तेल्हारा तालुका व शहर वंचित बहुजन आघाडी च्या वतीने आज १५ डिसेंबरला संत तुकाराम महाराज चौक तेल्हारा येथे फाडून निषेध करण्यात आला असून देशात सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजप सह इतर पक्ष स्टेटमेंट करिताच मर्यादित आहेत काय? असा प्रश्न शेतकऱ्यांन कडून उपस्थित होत आहे.
अकोट मतदारसंघातिल आमदार हे सरळ सरळ जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तालुक्याचा जो वान धरणाचा पाण्याचा प्रश्न आहे त्यात फक्त वंचित बहुजन आघाडीच संवेदनशील आहे असा स्पष्ट आरोप वंचितच्या पदाधिकारी यांनी केला आहे तसेच इतर पक्षांचे पदाधिकारी झोपलेले आहेत की काय असा आरोप करत वंचित बहुजन आघाडी ने अकोला अमृत योजना व बाळापुर 69 खेडी पाणीपुरवठा योजना या योजनेसाठी शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाचे फाडुन निषेध करण्यात आला यावेळी उपस्थित मध्ये तेल्हारा वंचित आघाडीचे कार्यकर्ते विकास पवार, अशोक दारोकार, जी . प. सदस्य दिपमाला दामधर , अनंता अवचार ,पद्मा गवारगुरू, कल्पना हिवराळे, प . स. सदस्य अरविंद तिव्हाने, अनिल मोहोड , मधुसूदन बरींगे, प्रल्हाद पाचपोर, लखन सोनटक्के, राजेश पोहरकार, गोपाल मंत्री, रोशन दारोकार, गोपाल जळमकार, सुदर्शन बोदडे, संदीप गावंडे, सत्यशील सावरकर, सिद्धेश्वर तिव्हाणे, सतीश मामनकार, नितीन पोहरकार, आकाश जसनपुरे, शिवहरी बाहे, पुरुषोत्तम मानकर, पवन पहुरकर, रतन गव्हांदे, सुधाकर भाकरे, सुरज वाघमारे, संदीप भोंडे, श्रीकृष्ण वैतकार, जय पोहरकार, गोपाल विरघट, यांच्यासह मोठ्या संख्येने वंचित बहुजन आघाडी चे कार्यकर्ते आणी शेतकरी उपस्थित होते.
भाजप सह इतर पक्ष स्टेटमेंट करिताच मर्यादित आहेत काय?
वान धरणातील पाणी अकोला अमृत योजनेनंतर आता बाळापूरला सुद्धा वळविण्यात आले त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे यामध्ये राजकीय पक्षांची बनवाबनवि असल्याचे दिसून येत आहे तरी काही राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते हे अकोला अमृत योजने सह बाळापूरला पाणी जाऊ नये या दोन्ही योजनांचा। सदर शासन निर्णय रद्द व्हावा या करिता केवळ स्टेटमेंट देत आहे परंतु शासनावर दबाव आणण्याकरिता ज्या गोष्टी कराव्या लागतात अशाप्रकारचे आंदोलन देशामध्ये सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टी सह इतर राजकीय पक्ष केव्हा करतील असा प्रश्न उपस्थित होत असून ते केवळ स्टेटमेंट पुरतेच मर्यादित न राहता शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी रस्त्यावर केव्हा उतरतील असा प्रश्न शेतकरी बांधव उपस्थित करीत आहे.
