मुंबई : कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झालेला पाहायला मिळाला.यावर आर्थिक उपाययोजना करण्यासाठी अनेक भरती प्रक्रिया रखडल्या होत्या.यामध्ये शिक्षणसेवक पदभरतीस बंदी घालण्यात आली होता.मात्र ही बंदी आता उठवण्यात आली असून शिक्षणसेवक पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला असून पवित्र पोर्टलद्वारे उर्वरित सुमारे ६ हजार पदे भरली जाणार आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ डिसेंबरला झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार पदभरती बंदीतून पवित्र प्रणालीव्दारे सुरू असलेली शिक्षणसेवक पदभरती प्रक्रिया वगळण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या कक्ष अधिकारी कविता तोंडे यांनी सोमवारी जाहीर केला आहे. त्यामुळे ही शिक्षक भरती पुन्हा होणार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी देखील यासंदर्भात ट्वीट करत माहिती दिली आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थासह खासगी अनुदानित, अशंतः अनुदानित, विना अनुदानित शाळांमधील जवळपास १२ हजार १४० शिक्षणसेवक, शिक्षक पदांसाठी ही भरती प्रकिया राबवली जाणार आहे.
दरम्यान, शिक्षणसेवकांच्या मानधन वाढीचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. पहिले ते आठवी इयत्तेला शिकवणा-या शिक्षकांना दरमहा सहा हजार रुपयांवर सलग तीन वर्षे काम करावे लागते. तर नववी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षकांना नऊ हजारांचे मानधन दिले जाते. मात्र सध्याच्या महागाईच्या काळात उदारनिर्वाहासाठी ही रक्कम पुरेशी नाही. त्यामुळे शिक्षणसेवक पद रद्द करा किंवा मानधनवाढीची मागणी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना केली होती. मात्र, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही.
