अकोला: डिजिटल स्वाक्षरीतील डेटाबेस आधारित संगणकीकृत सातबारा, गाव नमुना ८ अ आणि गाव नमुना नंबर ६ इत्यादी अभिलेख्यास कायदेशीर वैधता राहणार असून, यासंदर्भात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसह क्षेत्रीय महसुली अधिकाऱ्यांनी तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २३ नोव्हेंबर रोजी परिपत्रकाव्दारे दिले आहेत.
शासनाच्या महाभूमी पोर्टलवर उपलब्ध होणारे क्यूआर कोड व १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले डिजिटल स्वाक्षरीतील डाटाबेस आधारित संगणकीकृत गाव नमुना नंबर सातबारा, गाव नमुना नंबर ८ अ तसेच गाव नमुना नंबर ६ इत्यादी नमुन्यांचा अधिकार अभिलेख विषयक उतारा कायदेशीर व शासकीय, निमशासकीय कामकाजासाठी वैध राहतील. यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय महसुली प्राधिकारी अधिकाऱ्यांनी तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २३ नोव्हेंबर रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकाव्दारे देण्यात आले आहेत.
तलाठ्याच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता नाही!
डिजिटल स्वाक्षरीतील डेटाबेस आधारित संगणकीकृत सातबारा, गाव नमुना नंबर ८ अ तसेच गाव नमुना नंबर ६ वर तलाठी अथवा अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी असण्याची आवश्यकता नाही, असेही महसूल व वन विभागाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
शासनाच्या परिपत्रकानुसार डिजिटल डाटाबेस आधारित संगणकीकृत सातबारा, गाव नमुना नंबर ८ अ तसेच गाव नमुना नंबर ६ इत्यादी अधिकार अभिलेखास कायदेशीर वैधता देण्यासंदर्भात जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिल्ह्यातील क्षेत्रीय संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.
-जितेंद्र पापळकर जिल्हाधिकारी, अकोला.
