भारतीय संस्कृतीत लेस्बियन जोडप्यांना गैर मानल जात या प्रकरणावर आज अलाहबाद उच्च न्यायालयाने मोठा आणि महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हाय कोर्टाने म्हटले की, समाजातील नैतिकतेचा कोर्टाच्या निर्णयावर परिणाम होऊ शकत नाही.
घटनात्मक आचारसंहिता आणि लोकांच्या हक्कांना संरक्षण देणे हे कोर्टाचे कर्तव्य आहे. कोर्टाने पोलीस अधीक्षक शामली यांना याचिकाकर्त्यांना संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले असून कोणाचाही त्रास होऊ नये असे सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती शशिकांत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती पंकज भाटिया खंडपीठाने शामली येथील रहिवासी सुलताना मिर्झा आणि विवेक विहार येथील रहिवासी किरण राणी यांच्या याचिका निकाली काढताना हा आदेश देण्यात आला आहे. सुलताना आणि किरण प्रौढ असून नोकरी करीत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
तसेच, दीर्घकाळ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणं याच्या विरोधात त्यांचे कुटुंब आणि समाज आहे, त्यांना त्रास दिला जात आहे. पोलिसांकडून सुरक्षा मिळत नाही, अशी तक्रार केली. त्यांनी असा युक्तिवादही केला की जगातील अनेक देशांसह सुप्रीम कोर्टाने नवतेजसिंग जोहर प्रकरणात समलैंगिकतेस मान्यता दिली आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिप देखील वैध आहे.
न्यायमूर्ती शशिकांत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती पंकज भाटिया यांच्या खंडपीठाने लैंगिक संबंधांना जीवनाचा एक अधिकार म्हणून संबोधले आणि सांगितले की त्यांना स्वतःच्या स्वेच्छेने जगण्याचा अधिकार आहे.
लैंगिक प्रवृत्तीचा अधिकार कलम 21 अंतर्गत समाविष्ट आहे. घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करणे हे कोर्टाचे कर्तव्य असल्याचे कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. यासह कोर्टाने शामली पोलिसांना या दोघांना पूर्ण सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
