नवी दिल्ली :
मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणी ४ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली तात्पुरती स्थगिती उठवावी व या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठापुढे व्हावी, या राज्य सरकारच्या विनंती अर्जावर आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. ही सुनावणी आता पुढे ढकलण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे वर्ग केल्याने आता यापुढची सुनावणी ही घटनापीठासमोरच झाली पाहिजे, अशी मागणी राज्य सरकारकडून केली जाणार आहे.
मराठा आरक्षणावर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना आरक्षणाला अंतरिम स्थगितीही दिली होती. त्यावर राज्य सरकारने घटनापीठाची स्थापना करण्याबाबत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्याकडे विनंती अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात अंतरिम स्थगिती उठविण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप घटनापीठ स्थापन झालेले नाही. यापूर्वी ज्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला त्यांच्याच पुढे ही सुनावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीनसदस्यीय खंडपीठाने यापूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे या खंडपीठाचा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याच्या अर्जावरील सुनावणी घटनापीठापुढेच झाली पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे, असे महसूलमंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
