अकोला,दि. 27 (जिमाका)- शेतकऱ्यांच्या जीवनातील अस्थितरता संपवण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि जैव तंत्रज्ञान याचा अधिकाधिक उपयोग करत बीज उत्पादनापासून ते मार्केटिंगपर्यंतचा सुस्पष्ट, कालबद्ध आणि सकारात्मक परिणामांच्या दिशेने वाटचाल करणारा एक निश्चित संशोधन आराखडा राज्यातील चार ही कृषि विद्यापीठांनी एकत्र बसून शासनास सादर करावा,असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांनी ‘संयुक्त कृषि संशोधन आणि विकास समिती २०२०’ची ४८ वी सभा अकोला येथे ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
ऑनलाईन पद्धतीने पार पडलेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे कृषि, माजी सैनिक कल्याण मंत्री तथा प्रतिकुलपती कृषी विद्यापीठे दादाजी भुसे हे होते. या कार्यक्रमास केंद्रीय शिक्षण, दूरसंचार व इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व मानव संसाधन विकास खात्याचे राज्यमंत्री संजय धोत्रे, राज्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांची विशेष उपस्थिती लाभली. तर या कार्यक्रमास राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण व कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, सहकार, कृषी व मराठी भाषा राज्यमंत्री विश्वजीत कदम व फलोत्पादन, उद्योग, खनिकर्म, पर्यटन, क्रीडा व युवक कल्याण, माहिती व जनसंपर्क व राजशिष्टाचार खात्याच्या राज्यमंत्री आदिती तटकरे, कृषी सचिव एकनाथ डवले आणि कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद पुणेचे महासंचालक विश्वजीत माने तसेच महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी चे कुलगुरु डॉ. के. पी. विश्वनाथा, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी चे कुलगुरु डॉ. ए. एस. ढवण, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोलीचे कुलगुरु डॉ. एस डी सावंत आदी मान्यवरही सहभागी झाले.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवणे कर्तव्य
आपल्या संबोधनात मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड आवश्यक आहे. कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक क्षेत्र बंद करावी लागली पण शेती हे एकच क्षेत्र असे होते जे पूर्णत: खुले राहिले. संपूर्ण जग हे दोन घास अन्नासाठी अथक मेहनत करत असते. त्यांना दोन घास उपलब्ध करून देण्याचं काम बळीराजा शेतकरी करतो, म्हणून त्याचे आपल्यावर ऋण आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवणे हे आपल्या सगळ्यांचे कर्तव्य आहे, अशा शब्दात त्यांनी शेतकऱ्यांबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
शेतीमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग आवश्यक
शेतीमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढला पाहिजे अशी भूमिका मांडतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतीला पाणी देणे, सुक्ष्म सिंचनाचा उपयोग करतांना शेतकऱ्यांना पाणी देण्याची व्यवस्था विकसित करता येईल का, असे तंत्रज्ञान संशोधकांनी विकसित करण्याचा प्रयत्न करावा असेही त्यांनी उदाहरणादाखल सांगितले. माहिती तंत्रज्ञान आणि कृषी विभागाने एकत्र येऊन अशा पद्धतीने काम केल्यास महाराष्ट्र या क्षेत्रात दिशादर्शक स्वरूपाचे काम करू शकेल, असेही ते म्हणाले. अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ अशा निसर्गाच्या प्रकोपापासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला स्थिरता देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा कसा प्रकारे उपयोग करता येईल, याचा संशोधकांनी अभ्यास करावा असेही ते म्हणाले.
‘विकेल ते पिकेल’चे महत्व
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आपण शेतकऱ्यांना विविध योजनांमधून मदत करतो, अनुदाने देतो. पिकांसाठी हमी भाव देखील देतो. हमीभाव नको पण हमखास भाव मिळावा यासाठी शासन आग्रही आहे. त्यादृष्टीने बाजारपेठ संशोधनाकडे अधिक जागरुकपणे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करतांना त्यांनी ‘विकेल ते पिकेल’ या राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेची माहिती दिली. या संदर्भात असलेल्या आपल्या अपेक्षा ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केल्या. माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ही कृषीमालाला अधिक चांगला भाव मिळण्यासाठी बाजारपेठ संशोधन करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
कृषि संशोधन बांधापर्यंत पोहोचावे
केंद्रीय कृषि कायद्यातील सुधारणा या शेतकरी हिताच्या असाव्यात ही आपली आग्रही भूमिका असून यासाठी केंद्र शासनाने राज्यांच्या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या बैठका घेऊन त्यांची मते घ्यावीत, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. यामध्ये शेतकरी, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, संशोधक, बाजारपेठ क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांची ही मते घ्यावीत असे ही ते म्हणाले. आजघडीला कृषि क्षेत्रातील अस्थिरता संपवून शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात स्थिरता आणणे ही प्राधान्याची बाब असल्याचे स्पष्ट करून कृषि संशोधन हे शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचवण्याची आवश्यकता मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
शेतीला उद्योगाचा दर्जा आवश्यक
ते म्हणाले की, चारही कृषि विद्यापीठातून हजारो विद्यार्थी कृषि शिक्षण घेऊन बाहेर पडतात.ते पुढे काय करतात, कोणत्या क्षेत्रात काम करतात, कृषि क्षेत्रातच कार्यरत आहेत की अन्य क्षेत्रात? याचा आढावा कृषि विद्यापीठांनी घ्यावा. यातून आपण विद्यार्थ्यांना खरच उपयुक्त शिक्षण देतो का? हे समजून येईल. काही सुधारणा करावयाच्या असतील तर त्याही स्पष्ट होतील. संशोधकांची बुद्धी, माहिती आणि जैव तंत्रज्ञान, बाजारपेठ संशोधन यामधून शेतकऱ्यांसाठी एक परिपूर्ण संशोधन असलेले प्रॉडक्ट या पाच दिवसांच्या संशोधन समितीच्या बैठकीत निश्चित केले जावे. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देत नाही तोपर्यंत आपले सगळे प्रयत्न पूर्णत्वाला जाणार नाहीत, हे ही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कृषीक्षेत्रातील संशोधनात्मक कामांना प्रेरणा देऊन माहिती घेण्यासाठी, त्यांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करून देण्यासाठी आपण दर महिन्याला भेटू. कृषीक्षेत्रातील संशोधन आणि प्रगतीवर चर्चा करू असे सांगतांना त्यांनी विस्कळीत शेती आणि शेतकऱ्यांना संघटित करून काम करण्याची, शेतकरी, शेतमजूरांच्या आरोग्यासाठी योजना आखण्याची, गरजही त्यांनी यावेळी सांगितली.
आपल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठास दिलेल्या भेटीच्या आठवणीचा उल्लेख केला. तसेच येथील संशोधन असलेल्या खाकी रंगाच्या कापसाच्या वाणाबद्दलही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. अन्य रंगांमधील कापसाचे वाण विकसित करता येतात का? याबद्दल विद्यापीठाने संशोधन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
संशोधनाची दिशा स्पष्ट करणारे सशक्त व्यासपीठ- दादाजी भुसे
आपल्या भाषणात कृषी मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, बदलत्या हवामानामुळे शेतपिकांवर होणारे परिणाम ही कृषि संशोधकांसमोरील आव्हानात्मक बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर विचार विनिमय घडवून आणून संशोधनाची दिशा काय असावी हे स्पष्ट करणारे हे सशक्त व्यासपीठ आहे. कापूस आणि सोयाबीन या दोन महत्वाच्या पिकांसाठी गुणवत्ता आणि संख्यात्मकदृष्ट्या अधिक सखोल संशोधन होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. कृषि संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज व्यक्त करतांना, कृषि विद्यापीठांकडील मोकळ्या जमिनीवर रोपवाटिका, बियाणाच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न केला जावा,असेही ना. भुसे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, राज्यात अनेक शेतकरी प्रयोगशील आहेत, ते आपापल्या शेतीत वेगवेगळे प्रयोग करत असतात. शेतकऱ्यांची ही जी ‘रिसोर्स बँक’ आहे, त्याची माहिती घेऊन शेतीक्षेत्रातील संशोधनाला अधिक बळ देण्याचे आवाहन ही त्यांनी केले. आतापर्यंत झालेल्या कृषि संशोधनाचे नेमके काय झाले, शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत किती संशोधन गेले याचा आढावा घेण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. ‘विकेल ते पिकेल’, ही संकल्पना अधिक यशस्वी करण्यासाठी चारही कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरुसमवेत आपण पुन्हा एकदा बैठक घेणार असल्याचे ना. भुसे यांनी सांगितले.
कृषीक्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा- केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे
कृषीक्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा, असे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे केले. ते म्हणाले की यासाठी कृषीक्षेत्रातील डेटा संकलन परिपूर्ण, अचूक आणि अधिकृत होण्याची गरज आहे. आपल्या विद्यापीठांनी अनेक क्षेत्रात लक्षणीय कामगिरी करून दाखवली आहे. कोरोना काळात पीपीई कीट, मास्क, व्हेंटिलेटर्स सारखे संशोधन आपल्याकडे मोठ्याप्रमाणात झाल्याचेही ते म्हणाले. शिवार फेऱ्या काढून शालेय विद्यार्थ्यांच्या कृषि महाविद्यालये, कृषि विद्यापीठांमध्ये भेटी आयोजित कराव्यात जेणेकरून विद्यार्थ्यामध्ये शेतीची आवड निर्माण होऊन शेतीच्या प्रगतीची बीजे त्यांच्या मनात रुजण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले. चांगल्या संकल्पना, चांगले विचार प्रत्यक्ष कृतीत उतरत नाही तोपर्यंत त्याचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे कृषि संशोधन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे. अशी अपेक्षा ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
या राज्यस्तरीय बैठकीचे स्वागताध्यक्ष डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोलाचे कुलगुरू डॉ. व्ही. एम भाले यांनी प्रारंभी दीपप्रज्वलन करुन डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन बैठकीचे प्रयोजन व रुपरेषा स्पष्ट केली.
बैठकीच्या यशस्वीतेसाठी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद पुणे चे संचालक संशोधन डॉ. हरिहर कौसडीकर, संचालक संशोधन डॉ. व्ही. के. खर्चे यांचेसह सर्व संचालक, कुलसचिव आणि बैठकीचे यशस्वितेसाठी गठित विविध समिती अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, सचिव तथा सदस्य तसेच कृषी, फलोत्पादन, मृद व जलसंधारण, वन विभाग, महाबीज असे शेतीशी संबंधित विभागांचे अधिकारी ऑनलाईन सहभागीझाले होते. या ऑनलाईन कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला येथील जनसंपर्क अधिकारी डॉ. किशोर बिडवे यांनी केले व संशोधन संचालक डॉ. विलास खर्चे यांनी आभार मानले.
पाच दिवस चालणाऱ्या या ऑनलाईन बैठकीत राज्यांतर्गत तथा देशपातळीवर विविध पिक वाणे, यंत्रे-अवजारे तथा संशोधनात्मक शिफारसी व तंत्रज्ञान सादरीकरण चर्चा व सुधारणांसह प्रसारित करण्यात येणार आहेत. यावर्षी चारही कृषि विद्यापीठांमधून एकूण २०८ शिफारसी या बैठकीमध्ये सादर होणार आहेत. यामध्ये १६ पिक वाण, १२ यंत्रे व अवजारे तर १८० पिक उत्पादन तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे. कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव लक्षात घेता ही बैठक ऑनलाइन पद्धतीने संपन्न होत आहे.
