मुंबई (योगेश नायकवाडे) : ग्रामविकास विभागा अंतर्गत आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावर संगणकपरिचालक कार्यरत असून संगणकपरिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळाकडून नियुक्ती देण्यासाठी शासन गेल्या १० महिन्यात एक बैठक घेऊन शकले नाही.त्यातच संगणकपरिचालकांना केव्हाच वेळेवर व कुठल्याच सणाला हक्काचे मानधन मिळत नाही.त्यामुळे संगणकपरिचालकांच्या मनात शासन व CSC – SPV कंपनीच्या विरोधात मोठा असंतोष आहे.यावेळी जर सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे मानधन नाही केले तर राज्यातील सर्व पंचायत समिती कार्यालयासमोर शिमगा आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिला आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त की,संग्राम व आपले सरकार या दोन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर राज्यातील संगणकपरिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत.परंतु शासनाने संगणकपरिचालकांच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.संगणकपरिचालकांना वर्ष वर्ष मानधन मिळत नाही.csc –spv कंपनीच्या चुकीच्या धोरणामुळे,csc –id तसेच 0 Amaunt Calculate च्या नावाखाली मानधन दिले जात नाही तसेच अनेकांचे फक्त पॅन कार्ड नसल्याचे कारण देत प्रती महिना १२०० रुपये मानधन मनमानी करत कपात केले आहे.अनेक संगणकपरिचालकांना काही तरी कारण सांगून मानधनच देत नाही.शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे संगणकपरिचालकावर उपासमारीची वेळ आली असून राज्यातील सुमारे २९००० ग्रामपंचायती मध्ये कार्यरत असलेल्या संगणकपरिचालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.इत्तर कर्मचार्याना दिवाळी सारख्या सणाला बोनस दिले जाते परंतु संगणकपरिचालकाला हक्काचे मानधन सुद्धा देण्यात येत नाही.कोरोंना काळात संगणकपरिचालकानी कोव्हीड योद्धा म्हणून काम केले आहे.परंतु शासनाने १००० रुपये भत्ता सुद्धा दिला नाही.यावेळी संगणकपरिचालकांचे मागील सर्व थकीत मानधनासह सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे मानधन दिवाळी पूर्वी नाही दिले तर राज्यातील सर्व पंचायत समिती कार्यालया समोर निदर्शने करून शिमगा आंदोलन करणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली.
CSC–SPV कंपनीने आपले सरकार प्रकल्पात सुमारे ३६०कोटींचा भ्रष्टाचार करून सुद्धा शासनाचे या कंपनीला अभय का ?
आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील संगणकपरिचालकांना प्रामाणिकपणे काम करून सुद्धा वर्ष वर्ष मानधन मिळाले नाही तसेच अनेकांचे मानधन या कंपनीने हडप केले.त्याच बरोबर प्रती आपले सरकार केंद्रासाठी दर महिन्याला ४४५० रुपये ग्रामपंचायत कडून गावच्या विकासासाठी असलेल्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतुन csc –spv ला स्टेशनरी व हार्डवेअर – सॉफ्टवेअर व व्यवस्थापनासाठी दिले जातात परंतु या कंपनीने ग्रामपंचायतीना वर्षातून २ पेपर रिम व्यतिरिक्त काहीही दिले नाही.त्यामुळे या डिसेंबर २०१६ ते ऑक्टोबर २०२० या ४६ महिन्याच्या काळात या csc –spv कंपनीने सुमारे ३६० कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे.याबाबत अनेक वेळा तक्रार करून सुद्धा शासनाकडून कुठल्याही प्रकारची दखल न घेता फक्त कंपनीला अभय देण्याचे काम झाले आहे.एकीकडे कंपनीचा भ्रष्टाचार व दुसरीकडे कंपनीची या प्रकल्पासाठी असलेली मुदत ३१ डिसेंबर २०२० रोजी संपलेली असताना कोरोंनाचे कारण पुढे करत याच कंपनीला मुदतवाढ दिली आहे.त्याच सोबत या प्रकल्पात भ्रष्टाचार केलेला असताना उमेद योजनेचे काम दिले म्हणजे कंपनीला पूर्णपणे पाठीशी घातले आहे.