अकोला – मनपा निर्मूलन अधिकारी पदावर १४ वर्षा पासून सेवारत नरेश बोरकर यांना आयुक्त संजय कापडणीस यांनी जातीयवादाने प्रेरित होवून कामावरून काढून टाकले, असा आरोप आयुक्तांवर याचिकाकर्ता बोरकर यांनी लावला. या प्रकरणी उच्च न्यायालय नागपूरच्या न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांच्या न्यायालयाने नोटीस बजावली असून,४ आठवड्यात आरोपींकडून जवाब मागितला.
मनपा आयुक्त कापडणीस , तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोघ गावकर,तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी ,तत्कालीन कोतवाली पो स्टे चे ठाणेदार नाईकनवरे सह इतर सर्वांना जातीयवाद प्रतिबंधक कायदा राबविण्यात कुचराई केल्याने आपणा विरोधात गुन्हा दाखल का करण्यात येऊ नये ? अशी विचारणा करणारी नोटीस बजावली आहे
अकोला महानगर पालिका अतिक्रमण निर्मूलन अधिकारी नरेश बोरकर यांनी अतिक्रमण धारकांवर कारवाईचा सपाटा सुरू केला होता. दरम्यान मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी केवळ जातीयवादाने प्रेरित होऊन कामावरून काढून टाकले. अशी फिर्याद सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दाखल केली होती. पोलिसांनी प्रकरणाची योग्य चौकशीही केली नाही.
वरिष्ठ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी देखील योग्य तपास केला नाही. अशी याचिका अकोला जिल्हा न्यायालयात दाखल केली. या प्रकरणात फिर्यादी पक्षाची बाजू न ऐकताच अकोला जिल्हा न्यायालयाने १३ जानेवारी २०२० रोजी प्रकरण खारीज करून,एकतर्फी निर्णय दिला. त्यामुळे फिर्यादी अतिक्रमण निर्मूलन अधिकारी नरेश बोरकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत अकोला जिल्हा न्यायालयाच्या १३ जानेवारी २०२० च्या निर्णयाला आव्हान दिले.
या प्रकरणी आता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांच्या न्यायालयाने तत्कालीन अकोला जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोघ गावकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सचिन कदम, सीटी कोतवाली पो स्टे चे तत्कालीन ठाणेदार सुरेश नाईकनवरे यांच्यासह मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, उपायुक्त विजय म्हसाळ, आस्थापना लिपिक महेश राऊत, प्रमुख सहाय्यक नागोराव निबरतें या सर्वांना आपण जातीयवाद प्रतिबंधक कायदा राबविण्यात हलगर्जी करून जाणीवपूर्वक आरोपींना अभय दिल्याने आपणा विरोधात गुन्हा का नोंद करण्यात येऊ नये ? याबाबत येत्या ४ आठवड्यात जवाब देण्याची नोटीस १६ ऑक्टोबर रोजी बजावली.
या प्रकरणामुळे अकोला पोलिसांसह अकोला मनपा वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. नरेश बोरकर यांची अकोला न्यायालयात ॲड. नजीब शेख यांनी तर नागपूर उच्च न्यायालयात ॲड. आर. आर. दावडा यांनी.
