नवी दिल्ली :
केंद्र सरकारने संसदेत अलीकडेच मंजूर केलेल्या शेतीशी संबंधित तीन विधेयकांविरोधात काँग्रेसचे खासदार टी. एन. प्रतापन यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या विधेयकांना उत्तर भारतातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर विरोध करीत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा वाद आता न्यायालयातही पोहोचला आहे.
संसदेच्या नुकताच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने उभय सदनात शेतीशी संबंधित विधेयके मंजूर करून घेतली होती. ही विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात असल्याचा काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. राज्यसभेत विधेयकाच्या विरोधात मतप्रदर्शन करताना काँग्रेस, तृणमूल तसेच डाव्या पक्षांनी प्रचंड राडेबाजी केली होती. शेतीशी संबंधित विधेयके मागे घेण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, असे केरळचे खासदार प्रतापन यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
टी. एन. प्रतापन यांनी घटनेच्या विविध कलमांद्वारे कृषी विधेयकांच्या वैधानिकतेला आव्हान दिले आहे. घटनेच्या परिच्छेद 14, 15 आणि 21 चे यामुळे उल्लंघन होत असल्याचा प्रतापन यांचा आक्षेप आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. आशीष जॉर्ज, ॲड. जेम्स थॉमस आणि ॲड. सी. आर. रेखेश शर्मा प्रतापन यांची बाजू मांडणार आहेत.
