मुंबई : मुंबई शहराला वीज पुरवठा करणा-या बेस्ट वीज कंपनीने सामान्य नागरिकांना लॉकडाउनमध्ये जादा रक्कमेची लाईट बिले पाठविल्याची घटना ताजी असतानाच त्याच बेस्ट प्रशासनाने राज्यातील मंत्र्यांना लॉकडाउन कालावधीतील ४ ते ५ महिन्याची लाईट बिले पाठविली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या बंगल्याचे मार्च,एप्रिल,मे,जून आणि जुलै या लॉकडाउन काळातील ५ महिन्यात आलेल्या लाईट बिलाबाबत माहिती विचारली होती.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षिण उपविभागातर्फे गलगली यांस कळविण्यात आले की, कोविड १९ महामारीच्या लॉकडाउनमुळे विद्युत देयके या कार्यालयात प्राप्त झालेली नाहीत. १७ पैकी १० बंगल्याची माहे जुलैची देयके प्राप्त झालेली आहेत.गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रात १७ बंगल्याची माहिती असून यात महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता यांचा अपवाद सोडता १५ राज्याचे मंत्री आहेत.
या १५ पैकी ५ मंत्र्यांच्या बंगल्याची मागील ५ महिन्याचे बिले प्राप्त झाली नाहीत.यामध्ये कृषीमंत्री दादा भुसे,आदिवासी विकासमंत्री के.सी.पाडवी,सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख,ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ आणि वनमंत्री संजय राठोड यांच्या नावाचा समावेश आहे. तर ज्या १० मंत्र्यांचे मागील ४ महिन्याचे देयके प्राप्त झाली नाहीत. यामध्ये गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड,पर्यंटनमंत्री आदित्य ठाकरे, सामजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे,मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार,उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत,शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड,पाणी पुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील, रोजगार मंत्री संदीप भुमरे, परिवहनमंत्री अनिल परब,सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या नावाचा समावेश आहे. डॉ नीलम गो-हे आणि अजोय मेहता यांना सुद्धा मागील पाच महिन्याचे लाईट बिले पाठविण्याची तसदी बेस्ट प्रशासनाने घेतली नाही.लॉकडाउनमुळे लाऊट बिलाबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असताना आणि सर्वसामान्य जनतेला ऑनलाईन माध्यमातून बिले पाठवली गेली असताना दुसरीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्यांची लाईट बिले पाठवली नसल्याने आश्चर्यच वक्त केले जात आहे.
