नागपूर – राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यात ७.५ अश्वशक्तीचे ७५०० नवीन सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यासाठी राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार महावितरणकडून विशेष वेबपोर्टलद्वारे कृषिपंपांसाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे याकरिता राज्य शासनाने एक लाख पारेषण विरहीत सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना’ सुरु केली आहे. महावितरणच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यात २५,००० सौर कृषिपंपाच्या आस्थापनेचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. आता दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्यात आणखी ७५,००० सौर कृषिपंपांच्या आस्थापनेचे उद्दिष्ट आहे. तथापि, शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी या योजनेच्या टप्पा २ व ३ अंतर्गत ७.५ अश्वशक्तीचे ७५०० सौर कृषिपंप आस्थापित करण्याकरिता मंजुरी दिलेली आहे.
महावितरणकडून वेबपोर्टलद्वारे ७.५ अश्वशक्तीच्या सौर कृषिपंपाच्या आस्थापनेसाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली असून ज्या गावांची सुरक्षीत पाणलोटक्षेत्रांची उपशाची स्थिती (stage of extraction) ६० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा क्षेत्रातील गावांमधील विहीरींमध्ये व कूपनलिकांमध्ये नवीन ७.५ अश्वशक्तीचे सौर कृषिपंप देण्यात येणार आहे. मात्र कोणत्याही वर्गवारीतील क्षेत्रामध्ये ६० मीटरपेक्षा जास्त खोल असलेल्या विहीरींमध्ये अथवा कूपनलिकेमध्ये ७.५ अश्वशक्तीचे सौर पंप देण्यात येणार नाही. अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या www.mahadiscom.in/solar/ या वेबपोर्टलला भेट देण्याचे आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले आहे. तसेच या योजनेसंबंधी सर्व माहिती या वेबपोर्टलवर उपलब्ध आहे.
सौर कृषिपंपामुळे दिवसा शेतीपंपास विजेची उपलब्धता, दिवसा विनाव्यतय अखंडित वीजपुरवठा, वीज बिलापासून मुक्तता, डिझेल पंपाच्या तुलनेत शून्य व पर्यावरणपुरक परिचलन आदी फायदे आहेत. अर्जासोबत ७/१२ उतारा प्रत, आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र (एससी / एसटी लाभार्थींसाठी) आवश्यक आहे. तसेच अर्जदाराने ए-1 फॉर्मवर व घोषणापत्रावर सही करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन फॉर्म प्राप्त झाल्यानंतर व सर्वेक्षण केल्यानंतर फील्ड ऑफिसमधून डिमांड नोट जारी केले जाईल आणि त्यानुसार अर्जदाराला कळविण्यात येईल. प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदारांना एसएमएसद्वारे कळविण्यात येईल.
या योजनेसाठी पैसे भरुन प्रलंबित असलेले अर्जदार (मार्च २०१८ पूर्वी ज्यांना एचव्हीडीएस योजनेमध्ये २.५ लाखांहून अधिक रकमेच्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे), ३१ मार्च २०१८ नंतर सर्व पैसे भरुन प्रलंबित असलेले अर्जदार, १ जानेवारी २०१९ पासून कृषीपंपासाठी सर्व नवीन अर्जदार, २.५ लाखापेक्षा कमी रकमेच्या पायाभूत सुविधा लागणाऱ्या एचव्हीडीएस मधील पैसे भरुन प्रलंबित असलेला व या योजनेमध्ये सहभाग घेण्यास इच्छुक असलेला अर्जदार पात्र राहतील. तसेच ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे असे सर्व शेतकरी पात्र आहेत मात्र अशा शेतकऱ्याकडे पारंपारिक पध्दतीने वीजजोडणी झालेली नसावी. याशिवाय विद्युतीकरणासाठी वन विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी, महावितरण कंपनीकडे वीजजोडणीसाठी पैसै भरुन ही प्रलंबित असणाऱ्या ग्राहकांपैकी / शेतकऱ्यांपैकी ज्यांना नजीकच्या काळात वीजजोडणी मिळणे शक्य नाही असे शेतकरी पात्र आहेत. तसेच अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, राज्य शासनाच्या सिंचन योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी,वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, नदी/विहिर/बोअरवेल यांचे शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरी या योजनेत पात्र राहतील. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्जदाराने यापूर्वी अटल सोलर योजनेमध्ये लाभ घेतलेला नसावा.
सदर योजनेअंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकडून १० टक्के व अनुसूचित जातीच्या / अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरिता ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा म्हणून लाभार्थ्यास भरणे आवश्यक आहे. ७.५ अश्वशक्ती सौर कृषिपंपाची ८.९ टक्के जीएसटीसह किंमत ३,३४,५५० असून खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना १० टक्के हिस्सा म्हणून ३३,४५५ रुपये केवळ तर अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लाभार्थ्यांना ५ टक्के हिस्सा म्हणून १६,७२८ रुपये केवळ भरणा करावा लागेल. या योजनेचा पात्र शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले आहे.
