अकोला (जिमाका)- आर्थिक विवंचनेतील आदिवासी बांधवांना आधार देणारी खावटी अनुदान योजना एक वर्षासाठी सुरु करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना नोंदणीचे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे यांनी केले आहे.
कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव व प्रतिबंधक उपाय म्हणुन सुरुवातीला जारी करण्यात आलेले लॉकडाऊन नंतर विविध अडचणी उभ्या राहील्या. त्यामुळे आदिवासी बांधवांपुढे रोजगाराची अडचण उभी राहिली. त्यामुळे अकोला, वाशिम व बुलडाणा जिल्ह्यात मनरेगाअंतर्गत विकासकामे गतीने राबविण्यात येवुन रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला. आता खावटी योजनाही लागु करण्यात आली आहे. सन 2013-14 पासुन ही योजना बंद होती. आता या योजनेत 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार ही योजना एक वर्षासाठी सुरु ठेवण्यात येणार आहे. या योजनेत अनुसूचीत जमातीच्या कुटुंबांना चार हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल. त्यापैकी दोन हजार रुपये वस्तु स्वरुपात व दोन हजार रुपये त्यांच्या बँक किंवा डाक खात्यात वितरीत करण्यात येणार आहे.
या योजनेत मनरेगावर 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या कालावधीत 1 दिवस कार्यरत असलेले आदिवासी मजुर, आदिम जमातीची सर्व कुटुंबे, पारधी जमातीची सर्व कुटुंबे, जिल्हाधिकारी यांचे सल्ल्या2ने प्रकल्प अधिकारी यांनी निश्चीत केलेली गरजु आदिवासी कुटुंबे ज्यामध्ये परित्यक्त्या, घटस्फोटित महिला, विधवा, भुमीहीन शेतमजुर, अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंबे, वैयक्तीक वन हक्क प्राप्त झालेली वनहक्कधारक कुटुंबे यांना लाभ मिळणार आहे.
पात्र लाभार्थ्यांनी प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अकोला येथे नियोजन अधिकारी ममता विधळे मो क्र. 8087933963 किंवा कार्यालय अधिक्षक ए एम इंगोले मो नं 8459780699 यांचेशी संपर्क साधावा असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाचे प्रकल्प अधिकारी यांनी केले आहे.
