मुंबई : मराठी भाषेचा अभिजात दर्जा जपण्यासाठी त्याचा अधिकाधिक वापर होणे गरजेचे आहे. याकरता प्रशासकीय कारभारात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यासाठी पूर्वीच्या व सध्याच्या सरकारने प्रयत्न केलेले दिसले. मात्र असे असले तरी मराठी भाषेचा वापर राज्याच्या कारभारात मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आता ५५ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. १९६४ चा महाराष्ट्र राजभाषा कायदा अधिक कडक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे राज्याचा संपूर्ण कारभार अर्धन्यायिक निर्णय,संकेतस्थळे व महामंडळाचा कारभार हा मराठीतूनच व्हायला हवा,याकरता राज्य सरकार पावले टाकत आहे.
महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे असा कायदा १९६४ साली करण्यात आला.परंतु अनेकदा ही राजभाषा केवळ कागदावरच राहिली. सरकार अंतर्गत येणाऱ्या अनेक महामंडळांची कामे आजही इंग्रजी भाषेत होतात. त्यामुळे प्रशासकीय कारभारात मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर करा, असे परिपत्रक अनेकदा जारी करूनही त्याची दखल घेतलेली दिसत नाही.एमआयडीसी महामंडळाचे संकेतस्थळ असो किंवा न्यायालयाशी संबंधित राज्य सरकारकडून सादर केली जाणारी प्रतिज्ञापत्रके आदी इंग्रजी भाषेतच असतात.त्यामुळे शासनाचा संपूर्ण कारभार मराठी भाषेतूनच असावा,असा आग्रह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी धरला आहे त्यामुळे ५५ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात लवकरच बदल केले जाण्याची चिन्हे आहेत.
त्यानुसार राज्यातील ज्या प्रशासकीय आणि न्यायिक क्षेत्रात १९६४ चा कायदा लागू नाही.त्या संबंधित क्षेत्रात कायदा लागू करण्याची तरतूद मराठी राजभाषा कायद्यातील फेररचनेत करण्यात येणार आहे. तसेच महसूल विभागाकडून देण्यात येणारी कागदपत्रे,निकाल हे मराठीमधून देण्याची तरतूद यात केली जाणार आहे.मराठी राजभाषा कायद्यात फेररचना करून तो लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी आणला जाणार आहे.दरम्यान,महाराष्ट्रातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांनाही मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य असणार आहे.
