नवी दिल्ली :
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याकरीता न्यायालयीन लढाई सोबतच लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी महत्वाची आहे. राज्यातील सर्व आमदार, खासदारांनी याकरीता एकत्रित येवून समाजासाठी उभे राहावे, असे आवाहन राज्यसभा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केले आहे. राज्यातील नेत्यांनी एकत्रित येवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेत मराठा समाजाच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहचवल्या पाहिजे, असे मतही सोमवारी छत्रपती संभाजी यांनी व्यक्त केले.
मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश हा पर्याय असू शकतो का? हे सरकारने ठरवले पाहिजे. पंरतू, समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष सरकारने द्यावे. ज्या नोकऱ्या मिळणार होत्या त्या नोकऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळाल्या पाहिजे. याकरीता सत्ताधारी तसेच विरोधकांनी एकत्रित यायला हवे, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी २००७ पासून लढा देत आहे. पंरतू, आता न्यायालयीन लढाईसाठी राज्यातील सर्व आमदार, खासदारांनी एकत्रित यायलाच हवे, असे आवाहन यानिमित्ताने त्यांनी केले.
समाज बांधवांनी कायदा हातात घेवू नये, मात्र त्यांच्या भावनांचाही आदर करायला हवा. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीत सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना सहभागी करून घेणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने असंतोष निर्माण झाला आहे. शिवाजी महाराजांनी मराठा साम्राज्य स्थापन करताना एका मराठा जातीकडे बघितले नाही, तर १८ पगड जात, १२ बुलतेदारांचे स्वराज्य सिद्ध करून दाखवले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी १९०२ मध्ये बुहजन समाजाला ५० टक्के आरक्षण दिले होते. या आरक्षणात मराठांना आरक्षण दिले होते. हेच आरक्षण बाबासाहेबांनी घटनेत समाविष्ठ केले, असे ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणालाच स्थगिती का?
केवळ राजकरणासाठी या समाजाचा वापर करून घेतला जातो, असा गैरसमज नेत्यांबद्दल आहे. पंरतू आता सर्वांनी एकत्रित येवून पंतप्रधानांपर्यंत समाजाच्या भावना पोहोचवल्या पाहिजेत. तामिळनाडूत ज्याप्रमाणे ६९ टक्के आरक्षणासह गरीबांना केंद्राकडून देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. पंरतू, असे असताना मराठा आरक्षणासंबंधी निर्णय घेण्याची गरज नव्हती, असे ते म्हणाले. कोरोनामुळे वाईट स्थिती निर्माण झाली आहे. अशात समाजाचा आक्रोश भावना समजू शकतो. ही न्यायालयीन लढाई आहे. याची खरी जबाबदारी समाजापेक्षा आमदार तसेच खासदारांची आहे, असे संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले.
