नवी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्टाने कर्जवसुली स्थगितीला २८ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसेच सध्याच्या परिस्थितीत कर्जाचा हप्ता भरला नाही म्हणून कोणतेही कर्ज एनपीए म्हणून घोषित करु नये, असे निर्देश कोर्टाने बँकांना दिले आहेत. याबाबतची पुढील सुनावणी २८ तारखेला होणार आहे.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात रिर्झव्ह बँकेच्या निर्देशांनंतर बँकांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. या अंतर्गत कंपन्या आणि कर्जदारांना दिलासा देत कर्जाचे हफ्ते फेडण्यास सहा महिन्यांची सूट दिली होती. ही मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंतच होती.
देशावर ओढावलेल्या कोरोना संकटकाळात कर्ज वसुलीवरील स्थगितीला दोन वर्षांपर्यंत वाढ मिळू शकते, अशी माहिती केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकाचा दाखला देत याआधी सुप्रीम कोर्टात दिली होती.
कर्जदारांची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता यांनी कोर्टाला सांगितले की, कर्जावर अजूनही व्याज आकारले जात आहे. कुठे आहे दिलासा? कर्जाची पुनर्रचना केली जात आहे, ती आधीच करायला हवी होती. सध्याच्या परिस्थितीत लाखो लोक रुग्णालयात आहेत. अनेक लोकांनी आपला रोजगार गमावला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
कर्ज हप्त्यांना स्थगिती दिली जावी तसेच या काळातले व्याज माफ केले जावे, अशी विनंती करीत असंख्य याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकांवर पुढील सुनावणी २८ तारखेला होईल, तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. कोरोना संसर्गामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे, त्यामुळे सरकारने कर्जदारांच्या बाबतीत सहानभूतीची भूमिका घेत योग्य तो मार्ग काढणे गरजेचे असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
