मुंबई – राज्यातील मुदत संपलेल्या आणि संपणा-या ग्रामपंचायतीवर आपल्या कार्यकर्त्याची नेमणूक करण्यासाठी काल ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ग्रामपंचायत सुधारणा लोकशाही विरोधी विधेयक मंजूर करून न्यायलय आणि जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसला असून लोकशाहीला नख लावण्यात आले आहे.निवडुन न आलेल्या कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय करण्यासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेण्यासाठी सरकार नियम धाब्यावर बसवीत असून न्यायालयाने ह्याची दखल घ्यावी अशी अपेक्षा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे ह्यांनी व्यक्त केली आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी, प्रशासकीय अडचणी, महामारी, इत्यादीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, पंचायतींच्या निवडणुका घेता आल्या नाही तर, राज्य सरकार, पंचायतींचा प्रशासक म्हणून, योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करु शकते. त्यानुसार महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम कलम १५१ मध्ये २५ जून २०२० रोजी महाराष्ट्र अध्यादेशाद्वारे दुरुस्ती करण्यात आली होती.आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी प्रशासक म्हणून लागावी म्हणून योग्य व्यक्ती ची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्यांनी पालकमंत्री ह्यांचे सल्ल्याने करावी असा निर्णय करण्यात आला.
राजकीय कार्यकर्त्यांना ग्राम पंचायतीवर प्रशासक म्हणून नेमू नये शासकीय अधिकारी हेच प्रशासक नेमावे किंवा विद्यमान पदाधिकारी ह्यांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी वंचित प्रमुख एड बाळासाहेब आंबेडकर ह्यांनी राज्यपालांना भेटून केली होती.ग्रामपंचायतींवर सरकारने चोर मार्गाने आपल्या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करण्याचा घाट घातल्याने सरकारच्या निर्णया विरोधात ४४ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.
ह्या याचिका प्रलंबित असून खाजगी व्यक्ती नेमणुकीला न्यायालयाने मज्जाव केलेला आहे.
तरी देखील पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ग्राम पंचायतींवर योग्य व्यक्ति प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचे विधेयक पारित करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील सध्याचा कोविड-19 महामारीचा प्रादुर्भाव, तसंच केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी लॉकडाऊनने निवडणुका रखडल्या. राज्य निवडणूक आयोगाला विश्वासात न घेता सरकारने खाजगी व्यक्ती नेमण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.एकीकडे सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता खाजगी व्यक्ती नेमले जाणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करतात.तर दुसरी कडे न्यायालयाने मनाई करून सुद्धा हे विधेयक केले जाते.ही लोकशाहीची थट्टा आहे.त्याकरीता न्यायालयाने ह्या विधेयक मंजूर करण्याच्या कृतीची दखल घेऊन कार्यवाही करावी अशी अपेक्षा देखील राजेंद्र पातोडे ह्यांनी व्यक्त केली आहे.
त्यांनी चोरी केली म्हणून आम्ही दरोडा घालणार ?
राज्यपाल नेमतांना निवडणूक घेतली जात नसल्याने निवडणूक न घेता योग्य व्यक्ती निवडण्याचे विधेयक आणल्याचे धक्कादायक विधान ग्रामविकास मंत्री ह्यांनी केले आहे. ह्या विधानाचा निषेध वंचितने केला आहे.लोकशाही मध्ये संसदीय प्रणालीचा आदर न करता मनमानी पद्धतीने स्थानिक स्वारज्य संस्था ताब्यात घेतले जात आहेत. एखाद्याने चोरी केली म्हणून आम्ही दरोडा घालणार असा अट्टाहास ग्रामविकास मंत्री व आघाडी सरकारचा दिसतो.ही बाब लोकशाही करीता घातक आहे.
