मुंबई : विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणारच असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.परीक्षांची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते मात्र परीक्षा होणारच,त्या शिवाय परीक्षा घेतल्याशिवाय बढती देऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केल्याने आता यावर राज्य सरकार कोणता निर्णय घेणार याकडे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील कोरोना विषाणूंच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची खबरदारी म्हणून विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.१८ ऑगस्टच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते,मात्र परीक्षा होणारच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. तसेच परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला.सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल देताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गंत राज्ये परीक्षा पुढे ढकलू शकतात. मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगासोबत चर्चा केल्यानंतर नवीन तारीख निश्चित करावी लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. येत्या ३० सप्टेंबरपूर्वी परीक्षा आधी घेणे अनिवार्य नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात सांगितले आहे.विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल,दिल्ली आणि ओडिशा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. युवासेनेही यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती.विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला युवा सेनेसह काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
