मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या ७ आणि ८ सप्टेंबर रोजी होत असून,मुख्यमंत्री सर्व मंत्री,राज्यमंत्री,विरोधी पक्ष नेते व त्यांच्या सोबतचे स्वीय सहायक यांना विधानभवन इमारतीत प्रवेश करण्यासाठी कोरोना चाचणी केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याखेरीज प्रवेश दिला जाणार नाही.त्यासंदर्भातील आदेश महाऱाष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाने काढले आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होणारे राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन हे कोरोना चे आरोग्य विषय नियमांचे पालन करून पार पाडले जाणार आहे.येत्या ७ आणि ८ सप्टेंबर या दोन दिवस होणा-या अधिवेशना आधी आमदारांची कोरोनासाठी असणारी आरटीपीसीआर चाचणी करण्यात येणार आहे तर अधिवेशनाकरीता उपस्थित राहणा-या आमदारांनी कोरोना विषाणू संसर्ग नसल्याबाबतचा अधिवेशनाच्या अगदी लगतपूर्वीचा अधिकृत प्रयोगशाळेचा अहवाल या सचिवालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील असे निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याने आमदारांसाठी ५ व ६ सप्टेंबर रोजी आरटीपीसीआर कोरोना चाचणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.शिवाय आमदार ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत त्या ठिकाणच्या प्रयोगशाळेचा ४ सप्टेंबर नंतर केलेला आरटीपीसीआर कोरोना चाचणीचा अहवाल देखील सादर करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
पीठासीन अधिका-यांच्या निदेशानुसार मुख्यमंत्री तसेच मंत्री परिषदेतील सर्व मंत्री,राज्यमंत्री,विरोधी पक्ष नेते व त्यांच्या सोबतचे स्वीय सहायक यांना विधान भवन इमारतीत प्रवेश करण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचणी केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याखेरीज प्रवेश दिला जाणार नाही.तसेच मंत्रालयातील व विधानमंडळ सचिवालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना देखील आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल सादर केल्याशिवाय विधानमंडळ इमारतीत प्रवेश दिला जाणार नाही असे आदेश विधानमंडळ सचिवालयाने जारी केले आहेत.
