मुंबई :
राज्यातील मुदत संपलेल्या सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींवर तूर्त खासगी प्रशासकाची नेमणूक करू नका, असा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या एकत्रीत सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश देताना जर प्रशासक नेमायचाच असेल तर सरकारी अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती करा, असे स्पष्ट करत याचिकेची सुनावणी निर्णय २४ ऑगस्ट पर्यंत तहकूब केला आहे.
राज्य सरकारने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायती वर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १३ जुलै रोजी अध्यादेश काढला. महाराष्ट्रात २८ हजार ८१३ ग्रामपंचायती असून त्यापैकी १५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून दरम्यान संपली. तर १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते नोव्हेंबर दरम्यान संपणार आहे. या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात येऊ नये या मागणीसाठी हायकोर्टाच्या मुंबई, संभाजीनगर, नागपूर खंडपीठात सुमारे २१ याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्व याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली
