अकोला : सहकार विभागाचा लाचखोर जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रवीण लोखंडे याच्याकडे जिल्ह्यातील अवैध सावकार तसेच हुंडी चिठ्ठी दलालांविरोधात झालेल्या तक्रारीनंतर सहकार विभागाने छापेमारी केली; मात्र त्यानंतर ज्या हुंडी चिठ्ठी दलाल आणि अवैध सावकारांकडून रोकड, धनादेश, खरेदी खत तसेच इतर वादग्रस्त दस्तावेज जप्त केल्यानंतरही फौजदारी कारवाईला पद्धतशीररीत्या बगल दिल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक लोखंडे याच्या कार्यकाळात झालेल्या कारवायांमध्ये संशयाचे धुके निर्माण झाले आहेत.
जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रवीण लोखंडे याने राजेश राठी आणि संतोष राठी यांच्या कार्यालयांसह प्रतिष्ठांनावर धाडी टाकून तीन दिवस कारवाई केली होती. या कारवाईदरम्यान २५ लाख रुपयांच्या रोकडसह धनादेश, खरेदी खत, कोरे धनादेश, गहाण खत यासह दस्तावेज जप्त केले होते. त्यानंतर या दोघांविरुद्धचा अहवाल प्राप्त होताच फौजदारी कारवाई करण्याचे जाहीर केले होते; मात्र वेळ मारून नेत बराच कालावधी उलटल्यानंतर या प्रकरणात फौजदारी कारवाईकडे अर्थपूर्ण कानाडोळा केल्याची चर्चा आहे. त्यानंतर जून महिन्यातच अवैध सावकारीच्या तक्रारीवरून एसटी कॉलनीतील नरेंद्र गुणवंतराव देशमुख, म्हैसांग येथील भानुदास गजानन पवार आणि मुकुंद नगरातील किशोर भुजंगराव देशमुख यांच्याकडेही छापेमारी केली होती; मात्र सदर प्रकरणातही फौजदारी कारवाईला बगल देण्यात आली आहे. या पाच छापेमारीासह अनेक प्रकरणात अशाच प्रकारे छापेमारी करणे आणि त्यानंतर फौजदारी कारवाईस टाळाटाळ केल्याचा प्रकार जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रवीण लोखंडे रुजू झाल्यापासून सुरू होता. या प्रत्येक छापेमारीच्या वेळी त्याच्यासोबत विक्रीकर विभागाचा सहायक आयुक्त अमरप्रीतसिंग सेठी हा सोबत असायचा, हे स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे लोखंडे याने अशा प्रकारे फौजदारी कारवाई न केल्याने काही तक्रारकर्त्यांनी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात दोन दिवसांपूर्वी धडक देऊन आंदोलनही केले हे विशेष.
पुन्हा चौकशीची मागणी
जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रवीण लोखंडे याने अवैध सावकार तसेच हुंडी चिठ्ठी दलालांवर केलेल्या कारवाया अर्धवट असल्याचा आरोप तक्रारकर्त्यांनी केला असून, या सर्व प्रकरणांची नव्याने चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी सावकारी नसतानाही त्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करून तोड्या करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
