नवी दिल्ली :
देशातील विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था आणि स्वायत्त विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा जुलै महिन्यात घ्यायच्या असल्यास त्या ऑनलाईन घेता येतील, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) स्पष्ट करण्यात आले आहे. ऑगस्ट तसेच सप्टेंबरमध्ये स्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर विद्यापीठांना त्यांच्या सोयीनुसार ऑनलाईन, ऑफलाईन तसेच दोन्ही प्रकारे परीक्षा घेता येणार आहेत. अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी ‘यूजीसी’च्या आपत्कालीन बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या दिशानिर्देशांन्वये परीक्षांचे आयोजन करणे बंधनकारक राहणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये भौतिक दुरत्व ठेवण्यासह मास्क वापरणे तसेच ‘आरोग्य सेतू’ अ‍ॅप डाऊनलोड करणे आवश्यक राहणार आहे, अशी माहिती ‘यूजीसी’कडून देण्यात आली आहे.
जागतिक पातळीवर विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक विश्वासार्हता, करिअरची संधी तसेच भविष्याची प्रगती सुनिश्चित करण्यासाठी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण प्रणालीत शैक्षणिक मूल्यांकन आवश्यक आहे. परीक्षेतील कामगिरीमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो तसेच त्यांना समाधान मिळते, अशी भूमिका ‘यूजीसी’ने मांडली आहे.
अंतिम सत्रांव्यतिरिक्त इतर सत्रांचे निकाल गतवर्षीचे गुण तसेच अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे घोषित केले जाणार आहेत. सप्टेंबरमध्ये आयोजित परीक्षादेखील एखादा विद्यार्थी देऊ शकला नाही, तर विद्यापीठ त्यांना विशेष संधी उपलब्ध करवून देईल. सामान्य कॉलेजसह व्यावसायिक, तांत्रिक कॉलेज तसेच विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सप्टेंबर महिन्याअखेरपर्यंत परीक्षा घेण्याचे निर्देश ‘यूजीसी’कडून देण्यात आले आहेत. कोरोना महारोगराईच्या संकट काळात शैक्षणिक सत्रांच्या रखडलेल्या परीक्षांसंबंधी ‘यूजीसी’ने आपत्कालीन बैठक बोलावली होती. बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. गृह मंत्रालयाने परीक्षा घेण्यास परवानगी दिल्यानंतर ‘यूजीसी’ने हरियाणा केंद्रीय विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.
समितीच्या अहवालाआधारे परीक्षा घेण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. सोमवारी गृह मंत्रालयाने केंद्रीय शिक्षण सचिवांना पत्र पाठवून अंतिम वर्षांतील परीक्षा घेणे आवश्यक असून, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मानक कार्यप्रणालीचे पालन करीत परीक्षा घेण्याची परवानगी प्रदान केली आहे. ‘यूजीसी’च्या निर्देशांनुसार प्रत्येक विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयांना अंतिम वर्षांतील परीक्षांचे आयोजन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु, ‘यूजीसी’च्या मार्गदर्शक सूचना येण्यापूर्वीच अनेक महाविद्यालये तसेच विद्यापीठांनी त्यांच्या स्तरावर परीक्षांसंबंधीचा निर्णय घेतला होता.
परीक्षेचा वाद हायकोर्टात
मुंबई : कोरोनाच्या वाढत्या भादूर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापिठाच्या अंतिम वर्षाच्या परिक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. परिक्षा रद्द करण्याबरोबरच परीक्षा आणि मूल्यांकन बाबत निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार राज्य सरकारला नाही. असा दावा करून पुण्यातील एका निवृत्त शिक्षकाने दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती ए ए सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला आठवडाभरात भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले आहे.
पुण्यातील एका निवृत्त प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांच्यावतीने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. वारूंजिकर यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयालाच जोरदार आक्षेप धेतला. राज्य सरकारला राज्य सरकारला परीक्षा आणि मूल्यांकनबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही,तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) विद्यापीठाच्या परीक्षा घेण्याचे अथवा रद्द करण्याचे अधिकार आहेत असा दावा केला. तसेच राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे वर्गीकरण केले असून कोरोना मुळे एका गटाची परीक्षा रद्द केली आहे.
