तेल्हारा (भिमराव परघरमोल): भारतीय संविधानाच्या प्रकरण-४, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद ४५ प्रमाणे शिक्षणाची जबाबदारी ही राज्यावर टाकलेली आहे. राज्य म्हणजे अनुच्छेद १२ प्रमाणे राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा संबंधित तत्सम प्राधिकरणे. अनुच्छेद ४५ प्रमाणे संविधान अंमलात आल्यापासून दहा वर्षांच्या आत सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याच्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची जबाबदारी राज्यांवर होती. परंतु ती पूर्णत्वास न गेल्यामुळे १ एप्रिल २०१० पासून संविधान संशोधनांती अनुच्छेद २१(क) प्रमाणे सक्तीचा व मोफत शिक्षणाचा कायदा अस्तित्वात आला . तसेच अनुच्छेद १५(४) प्रमाणे विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये (अल्पसंख्यांक दर्जा वगळून) समाजातील दुर्बल घटक (एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, व्हीजेएनटी, एसबीसी ) यांच्यासाठी सुद्धा उच्चशिक्षणापर्यंतची मोफत सुविधा करून ठेवली आहे. वरील शैक्षणिक व्यवस्था म्हणजे लोकांनी लोकांकडून लोकांसाठी निर्माण केलेली तरतूद होय. याचा अर्थ असा, की लोकांनी संविधानाच्या अनुच्छेद ३२६ प्रमाणे मताधिकाराचा वापर करून राज्य व केंद्र सरकार नियुक्त करावे. नियुक्त सरकारांनी संविधानाप्रमाणे लोकांच्या विविध मूलभूत अधिकारांप्रमाणे शिक्षणाचीही परिपूर्ती करावी.
भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा खोलवर अभ्यास करू गेलो असता, ही शिक्षणाची तरतूद, व्यवस्था अथवा अंमलबजावणी संविधानाच्या प्रकरण-3 मध्ये येत असल्यामुळे तो मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. म्हणून ती व्यवस्था म्हणजे कोणी कोणावर उपकार करत नसल्याचे स्पष्ट असतानाही, काही लोक तसे भासवताना दिसतात. भारतातील संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारी ही शासन प्रशासनावर टाकलेली असताना, त्या राबवणार्‍या यंत्रणांना येनकेन प्रकारे काही लोक पूर्वग्रह मनात बाळगून त्यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करून त्यांना हेतुपुरस्सर बदनाम करण्याचे षड्यंत्र रचतात. कारण बदनामी नंतर त्यांची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू होते . त्याचाच एक भाग म्हणून काही दिवसांपूर्वी अध्यात्म गुरु श्री श्री पंडित रविशंकर यांनी सरकारी शाळा ह्या नक्षलवाद्यांना जन्म देतात. त्यांची निर्मिती सरकारी शाळांमधूनच होते, हा भलामोठा आरोप त्यांनी केला होता. ते फक्त आरोप करूनच थांबले नाहीत, तर त्या शाळा बंद करून त्यांचं खाजगीकरण केलं पाहिजे, कारण त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे खाजगी शाळेत नक्षलवादी निर्माण होत नाहीत. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत, तर याला जबाबदार हे सरकारी शाळांमधील शिक्षक असल्याचेही ते बोलले.
श्री श्री रविशंकर यांचे पोटातलं ओठात का आलं असावं? याचं विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करण्याआधी एक सत्य आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. ते म्हणजे मागील पंधरवड्यात महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाचा निकाल लागला त्यामध्ये ज्या तरुण-तरुणींनी घवघवीत यश संपादन केले, त्यापैकी जास्तीत जास्त यशवंतांचे शिक्षण हे सरकारी शाळांमधूनच झाल्याचे दिसून आले. तसं त्यांनी प्रचार-प्रसार माध्यमांसमोर बोलताना स्पष्टही केलं. माध्यमांनी जेव्हा त्यांना प्रश्न विचारला, की आपण आपल्या यशाचे श्रेय कोणाला देणार? त्यावर उत्तर देताना त्यांनी समाजातील अनेक घटकांसह सरकारी शाळा व त्यामधील शिक्षकांना मात्र ते विसरले नाहीत. एवढेच नव्हे तर जगाच्या नवक्षीतिजावर ज्यांनी-ज्यांनी आपलं नाव कोरलं, त्यापैकी अनेक महामानव, नेते, शास्त्रज्ञ, तत्त्वज्ञ, लेखक, साहित्यिक, संशोधक यांनीही सरकारी शाळामधूनच शिक्षण घेतल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत.
आता लक्ष टाकूया ते श्री श्री रविशंकर यांच्या आरोपांकडे. त्यांचा आरोप हा साधासुधा नसून, तो देशातील जवळपास २५ करोड विद्यार्थ्यांचे भवितव्य निर्धारित करणाऱ्या शाळा तथा अध्यापकांवर आहे. त्या दोन्ही यंत्रणांना त्यांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. आम्ही जेव्हा समाजाचे आकलन करतो तेव्हा चळवळ चिंतन अभ्यासांती असे लक्षात येते, की हे बोलणारे अध्यात्मगुरु काही एकमेवच आहेत असे नाही. एका प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीने त्यांच्या वक्तव्याची चित्रफीत प्रसारित केली म्हणून ते समाजापर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली. त्यानंतर ते काहींना दखलपात्र वाटलं, तर काहींना नाही .त्यावेळी अनेकांना असंही वाटलं असेल, की अध्यापकांच्या अनेक संघटना यावर खूप मोठा आक्षेप घेऊन आंदोलन सुद्धा उभारतील? परंतु प्रत्यक्षात तसं होताना काही दिसलं नाही. काही दिवसांपूर्वी एका व्याख्यात्याने अध्यापकांचा पगार व अध्यापनावर टिपणी केली होती, म्हणून त्यांचा सर्व स्तरातून निषेध होताना दिसला होता. या दोघांच्या विश्लेषनांती एक बाब प्रकर्षाने जाणवली , की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रत्येक ठिकाणी जातीव्यवस्था ही काम करतेच!
आता प्रश्न हा निर्माण होतो, की लोक असे वक्तव्य का करत असावे? याचा साधक-बाधक विविधांगी विचार केला असता, अनेक तर्कवितर्क समोर येतात. महात्मा ज्योतिराव फुले आपल्या एका भाषणात म्हणतात, की शितावरून भाताची परीक्षा करता आली पाहिजे. ‘ त ‘ म्हणजे ताकभात हे समजण्यास वेळ लागू नये. यावरून असे वाटते, की जे लोक मनुस्मृतीचे समर्थक असतात, ज्यांना संविधान अमान्य असते, ज्यांचे आरक्षण संपवण्यासाठी खाजगीकरणावर प्रेम असते, किंवा ज्यांना समता स्वातंत्र्य न्याय बंधुत्व ह्या महान मानवी मूल्यांवर आधारित समाजव्यवस्थाच नको असते त्यांचेच असे संविधान विरोधी वक्तव्य येतात.
सविधान विरोध आणि मनुस्मृतीचे समर्थन ह्या दोन्ही बाबी एकमेकांशी संबंधित आहेत. कारण जो संविधान विरोधी असतो, तो मनुस्मृतीचा समर्थक! आणि जो मनुस्मृतिचा समर्थक, तोच संविधनाचा विरोधक! याचा अर्थ असा की भारतीय संविधान अनुच्छेद १६ प्रमाणे समाजातील प्रत्येक घटकाला (जात धर्म पंथ रंग वर्ण लिंग जन्मस्थान निवास ) यावरून कोणताही भेदभाव न करता जीवनातील सर्व क्षेत्रांमध्ये सेवा, शिक्षण तथा कार्याची समान संधी उपलब्ध करून देते. त्याच समाज घटकातील दुर्बलांना (एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, व्हीजेएनटी, एसबीसी) सबलांकडून संधी नाकारली जाते म्हणून अनुच्छेद १६(४) प्रमाणे राखीव जागांची व्यवस्था करून देते. तर मनुस्मृतीचे तत्वज्ञान अगदी या उलट आहे. १९५० च्या आधी भारतामध्ये मनुस्मृति हाच ग्रंथ संविधान म्हणून काम करत होता. यामध्ये संबंध स्त्रिया आणि बहुजन समाजाचे सर्व हक्क अधिकार ते नाकारत होते. त्यासाठी प्रातिनिधिक म्हणून मनुस्मृतीचा अध्याय १० मधील श्लोक क्रमांक १२९ अभ्यासता येईल.
शक्तीनापेन: शूद्रोही न: कार्य धनसंचय:l
शुद्रोही धनमासाध्य ब्राह्मनेन: बाध्येते l
याचा अर्थ असा होतो की शूद्राकडे धनाचा आणि ज्ञानाचा संचय होता कामा नये. असे झाल्यास ते ब्राह्मन्यांना बाधक ठरते. आता काही लोकांना प्रश्न पडेला असेल, की शुद्र म्हणजे नेमके कोण? याचे उत्तर शोधतांना प्रत्येकाने एवढेच लक्षात ठेवावे, की इथल्या धर्मव्यवस्थेने मनुस्मृति तथा इतर धर्मग्रंथांच्या संदर्भानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड यांना शूद्र संबोधून त्यांचा अपमान केला होता. महात्मा ज्योतिराव फुले यांनाही मित्राच्या लग्नाच्या वराती मधून शूद्र म्हणून शिव्या देऊन हाकलून लावले होते.
भारतीय संविधानाने मात्र त्या विषमतावादी कायद्याची व्यवस्था लावताना अनुच्छेद १३ मध्ये म्हटले आहे ,की १९५० च्या आधीचे सर्व कायदे जे मानवी व्यक्तिमत्वाला न्यूनता आणणारे असतील ते कालबाह्य किंवा रद्दबातल ठरतील. तरीही आपल्या कीर्तना मधून स्त्रियांचा वेळोवेळी अपमान करणाऱ्या इंदुरीकर महाराजांचे, त्यांनी धर्मग्रंथाचा दाखला दिला म्हणून अनेक जण त्यांचे मित्थ्या समर्थन करताना दिसतात.
असे संविधान विरोधी वक्तव्य करणे किंवा त्यांचे मित्थ्या समर्थन करणे, म्हणजे तो संविधानाचा अपमान ठरतो. म्हणून संविधानाच्या अनुच्छेद १४ प्रमाणे कायद्यासमोर सर्व समान या तत्त्वावर कोणाचीही भीड न बाळगता, संविधान विरोध म्हणजे राष्ट्रविरोध समजून, संविधानाप्रमाणे बेलगामांना लगाम आवळून, आवर घालण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. ती त्यांनी पार पाडावी एवढीच सार्थ अपेक्षा.
